03 March 2021

News Flash

विलंबाचा ‘फास’!

दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी १४ दिवसांत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी राष्ट्रपती

| January 26, 2014 12:48 pm

दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी १४ दिवसांत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी तो किती कालावधीत निकाली काढावा, हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे याबाबत संदिग्धता कायम असून या निकालामुळे मुंबई बाँबस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीचा फेरविचार होऊ शकतो. हा निकाल वर्षभरापूर्वी आला असता तर अफझल गुरू आणि अजमल कसाब यांना फासावर लटकावण्यातही अडथळे निर्माण झाले असते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
१९९३ मध्ये झालेल्या बाँबस्फोटांमधील आरोपींवरील खटल्याचा निकाल २००६ मध्ये आला आणि १२ पैकी फक्त याकूबची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी कायम केली. खटल्यास विलंब व दयेचा अर्ज प्रलंबित यासाठी याकूबही फाशीच्या विरोधात दाद मागण्याची शक्यता आहे. अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय झाल्यावर तडकाफडकी व गुपचूपपणे फासावर लटकावले गेले. त्यामुळे हे निकालपत्र वर्षभर आधी आले असते, तर अफझल गुरू व कसाबला फासावर लटकावतानाही अडचणी निर्माण झाल्या असत्या.
दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा हवी
“दयेचा अर्ज हा राष्ट्रपतींचा स्वेच्छाधिकार असला तरी कायद्यात किंवा राज्यघटनेत दुरुस्ती करून ती घातली पाहिजे. सहा महिन्यांत निर्णय न झाल्यास तो फेटाळल्याचे समजून फाशीची अंमलबजावणी करण्याची कायदेशीर तरतूद केली गेली पाहिजे. दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर १४ दिवसांच्या फाशीची अंमलबजावणी व्हावी, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र दयेचा अर्ज अनेक वर्ष प्रलंबित राहिल्याने ज्या उद्देशाने फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे, तो सफल होणार नाही.” 
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम
संदिग्धता कायम
दयेचा अर्ज किती दिवसांत निकाली काढावा, याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे द्यायला हवी होती. या निकालामुळे दयेचा अर्ज प्रलंबित असलेल्या किंवा शिक्षेची अंमलबजावणी रखडलेल्या आरोपींच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित होऊ शकते. फाशीची शिक्षा असूनही त्याची जरब वाटून हत्येचे गुन्हे घटत नसल्याने ती रद्द व्हावी, असा मतप्रवाह आहे. त्याकडे तर ही वाटचाल नाही ना, अशी शंका वाटते.
अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर

केवळ आरोपींनाच सवलती, बळी गेलेल्यांचे काय?
दयेच्या अर्जास किंवा फाशीला विलंब झाल्याने ती रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. विलंबामुळे आरोपीच्या गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य कमी होऊ शकत नाही. आरोपीच्या बाजूने नेहमी विचार होतो, पण त्याच्या गुन्ह्य़ाचे स्वरूप आणि त्यात बळी पडलेल्यांना न्याय मिळावा, याचा विचार कोणी करायचा. दयेच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय न झाल्यास फाशीची अंमलबजावणी करण्याची कायदेशीर तरतूद केली गेली पाहिजे. न्यायालयाने त्यासाठी सरकारला आदेश देणे आवश्यक होते.
ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2014 12:48 pm

Web Title: disposing of mercy plea to president a constitutional obligation
Next Stories
1 मरीन ड्राइव्हच्या संचलनात पोलीस – सैन्यात रंगले मानापमान नाट्य
2 प्रजासत्ताक दिनी संचलनाचा ‘ड्राइव्ह’
3 शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर
Just Now!
X