मुंबई सेंट्रल येथील बेलासिस रोडवरील नऊ एकर भूखंडावर पसरलेल्या बीआयटी चाळीचा पुनर्विकास आता रहिवाशांमधील दोन गटांच्या कचाटय़ात सापडला आहे. एक गट विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यास इच्छुक आहे तर दुसरा गट स्वयंविकासाच्या बाजुने प्रयत्नशील आहे. जो विकासक रहिवाशांची ७० टक्के संमतीपत्रे सादर करील त्याचाच विकासक म्हणून विचार केला जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. सुमारे १९ बीआयटी चाळीत एक हजार ७४ भाडेकरू आणि शेजारी असलेल्या पोलीस वसाहतीतील ३२१ तसेच पालिकेच्या कर्मचारी वसाहतीतील १२५ रहिवाशी राहतात. बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव २००६ मध्ये ५५६ भाडेकरुंच्या संमतीपत्रांसह भवानी कन्स्ट्रक्शनने सादर केला होता. २००७ मध्ये भवानी कन्स्ट्रक्शनने आणखी २०४ संमतीपत्रे सादर केली. मात्र यापैकी ५२ संमतीपत्रे बनावट असल्याप्रकरणी नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी विघ्नहर्ता गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात येऊन मे. फाईनस्टोन रिएल्टर्स यांनी ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक रहिवाशांची संमतीपत्रे जमा केली. परंतु भवानी कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे विघ्नहर्ता संस्थेचा प्रस्ताव सादर करून घेण्यात येत नव्हता. त्यामुळे विकासकाने मंत्रालय तसेच पालिका पातळीवर प्रयत्न सुरू केले. त्याअनुषंगाने १२ जून २०१५ रोजी पालिका आयुक्तांकडे बैठक झाली. या बैठकीत संमतीपत्रे सादर केल्याशिवाय प्रस्ताव दाखल करून घेता येणार नाही, असे पालिकेने फाईनस्टोन रिएल्टर्सला कळविले. नोव्हेंबरमध्ये पालिकेने भवानी कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. त्यामुळे आता विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत विकासकाकडून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक रहिवाशांची त्यास संमती असल्याचा दावा संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अरुण वाव्हळ यांनी केला आहे. त्याचवेळी आणखी एक गट स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत आहे. रहिवाशांना विकासक नको आहे. परंतु तरीही काही मंडळी जबरदस्तीने विकासक माथी मारत आहेत. त्यांच्याकडे ७० टक्के संमती असल्यास त्यांनी प्रस्ताव सादर करावा, असे स्वयंपुनर्विकासाचा दावा करणारे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. नागरी नुतनीकरण योजनेअंतर्गत २०१३ मध्ये स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यातून पालिकेला ८३५ सदनिका मिळू शकणार आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. जो विकासक ७० टक्के रहिवाशांची संमतीपत्रे सादर करील तोच या वसाहतीचा विकासक असेल. स्वयंपुनर्विकासाला पालिकेने मान्यता दिलेली नाही - विश्वास शंकरवार, पालिका सहायक आयुक्त
