मेट्रो कारशेडच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथे उपलब्ध करण्यात आलेल्या जागेवर राज्य सरकार वा केंद्र सरकार मालकीहक्क सांगत असले तरी शेवटी ती जागा आपल्या सगळ्यांची (जनतेची) आहे आणि त्याबाबतचा निर्णय घेताना आम्हाला जनहित लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. परंतु सद्यस्थिती लक्षात घेतली तर या जागेवरून सुरू असलेला वाद म्हणजे दोन राजांच्या भांडणात प्रजा भरडली जाण्याचा प्रकार असल्याची उपहासात्मक टीका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने जागेच्या मालकी हक्कावरून भांडणाऱ्या राज्य आणि केंद्र सरकारवर केली. कारशेडचे काम करणाऱ्या एमएमआरडीएच्या युक्तिवादानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला हा टोला हाणला. प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी एमएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड्. मिलिंद साठे यांनी तिन्ही उपनगरीय लोकल मार्गावर दररोज आठजण अपघातग्रस्त होतात, याकडे लक्ष वेधले. ही स्थिती बदलण्यासाठी कारशेडचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठीची जागा राज्याची की केंद्राची यापेक्षाही ती मिळणे सध्याच्या स्थितीत अधिक महत्त्वाचे असल्याचा दावा साठे यांनी केला. कारशेडसाठीची जागा राज्याच्या मालकीची असेल तर ती प्रकल्पासाठी मोफत उपलब्ध होईल. तसेच ती केंद्राची असली तरी केंद्र सरकार त्याला विरोध करू शकत नाही. हा जनहितार्थ प्रकल्प आहे. त्यामुळे केंद्राकडून जागा मोफत उपलब्ध केली जाऊ शकेल वा त्यासाठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. सध्या तरी आमच्यासमोर ही जागा तातडीने मिळणे आणि कारशेडचे काम करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने कांजुर येथे मृदा चाचणीलाही सुरूवात केल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्याआधी कांजुरमार्ग येथील जागेवर आपलाच हक्क असल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. २०२० पूर्वी केंद्र सरकारने या जागेबाबत कधीच आक्षेप घेतला नाही. मिठागरांच्या जागांवर परवडणाऱ्या घरांसह अन्य जनहितार्थ प्रकल्प राबवण्याची घोषणा करण्यात आली तेव्हाही के ंद्राने त्याला आक्षेप का घेतला नाही वा आव्हान दिले नाही. आता कारशेडसाठी मिठागराची जागा उपलब्ध करतानाच का आक्षेप घेतला जात आहे, असा प्रश्न कुंभकोणी यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाचे राज्याला प्रश्न * ही जागा मिठागर आयुक्तांच्या ताब्यात आहे हे जिल्हाधिकारी आणि एमएमआरडीएने १९९६ मध्ये मान्य केलेले आहे. मग ती त्यांच्या मालकीची नाही हे कशाच्या आधारे म्हणता? * जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जागेचा ताबा एमएमआरडीएला कसा काय दिला जाऊ शकतो? * एमएमआरडीएने त्याबाबत लिहिलेली पत्रे चुकीची आहेत, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे का? * मालकीहक्काबाबत महसूल विभागाच्या नोंदीत सुधारणा करावी, अशी मागणी करूनही राज्य सरकारने ती केली नाही हा केंद्राचा दावा लक्षात घेतला तर महसूल विभागातील नोंदी दाखवून राज्य सरकार जागा आपल्या ताब्यात असल्याचे दाखवत आहे का?
