मधु कांबळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसला काही महत्व आहे की नाही, निर्णय प्रक्रियेत पक्षाला स्थान कुठे आहे, पक्षाची ध्येय-धोरणे बेदखल होत आहेत, अशा अनेक मुद्यांवर गुरुवारी काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात नाराजीचा सूर उमटला. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वच मंत्र्यांनी नापसंती व्यक्त करीत, त्यांच्या प्रस्तावित मुदतवाढीला अप्रत्यक्ष विरोध केला. सरकारच्या एकूणच काराभाराबद्दल निर्माण झालेले प्रश्न घेऊन काँग्रेसचे सर्व मंत्री आता थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी, पक्षाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान हवे असे सांगून, सरकारमध्ये सर्व काही अलबेल नाही, असे सूचित केले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसचे फारसे अस्तित्वच दिसत नसल्याने पक्षाचे मंत्री अस्वस्थ आहेत. त्याची दखल घेऊन, थोरात यांनी गुरुवारी सकाळी पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांची पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक बोलावली. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड, आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के . सी. पाडवी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, गहराज्य मंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम आदी पक्षाचे सर्वच मंत्री उपस्थित होते. आघाडी सरकारमध्ये तीन पक्ष आहेत. परंतु, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच सरकारवर वर्चस्व आहे. काँग्रेसला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही, असा सर्वच मंत्र्यांचा आक्षेपाचा मुद्दा होता. काँग्रेसची काही ध्येय-धोरणे आहेत, विचारधारा आहे, त्याला सरकारमध्ये काही स्थान आहे का, असा प्रश्न काही मंत्र्यांनी उपस्थित के ला. गरीबांना मोफत वीज देण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे, टाळेबंदीमुळे हतबल झालेल्या गरीबांना ‘न्याय’ योजनेच्या माध्यमातून काही अनुदान देण्याचा विषय असेल, त्यावर काहीच निर्णय घेतला जात नाही, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेसला विश्वासतच घेतले जात नाही, हा सर्वाचाच आणखी एक हरकतीचा मुद्द होता. मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चाच नाही आघाडी सरकारमध्ये काही राजकीय निर्णय हे मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचे असतात. परंतु, त्यांच्यास्तरावर चर्चाच होत नाही, त्याबद्दलही काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी नाराजी बोलून दाखविली. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत काहीच चर्चा होत नाही. तीन पक्षांमध्ये १२ जागांचे समान वाटप झाले पाहिजे, असा आग्रह बैठकीत सर्वच मंत्र्यांनी धरला. महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा विषय प्रलंबित आहे. त्यातही काँग्रेसला समसमान वाटा मिळाला पाहिजे, असा मुद्दा काही मंत्र्यांनी मांडला. काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या विभागाचे काही निर्णय रखडवून ठेवले जातात आणि आमदारांचीही कामे होत नाहीत, असाही सूर बैठक निघाला. अजोय मेहता यांच्या मुदतवाढीला विरोध या बैठकीत मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वच काँग्रेस मंत्र्यांनी नापसंती व्यक्त के ली. त्यांच्या प्रस्तावित मुदतवाढीला पक्षातील काही प्रमुख मंत्र्यांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला स्थान हवे, असे आमचे मत आहे. जनहिताच्या दृष्टीने आपापल्या विभागाची कामे झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालले पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. बैठकीत जी काही चर्चा झाली, त्याबाबत आम्ही पक्षाचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटणार आहोत. त्यासाठी त्यांची वेळ मागितलेली आहे. -बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष, कॉंग्रेस
