उपाहारगृहे, व्यायामशाळा, दुकानदारांकडून सरकारच्या निर्णयाला विरोध मुंबई : झपाटय़ाने पसरत चाललेला करोना संसर्ग आटोक्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने रविवारी जाहीर केलेल्या कठोर निर्बंधांवर बाधित होत असलेल्या आस्थापनाचालक आणि व्यावसायिकांनी विरोध केला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत उपाहारगृह, व्यायामशाळा आणि अत्यावश्यक वस्तू वगळता सर्व प्रकारांची दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आधीच संपूर्ण वर्ष टाळेबंदीमुळे तोटय़ात गेले असताना नव्या टाळेबंदीमुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल, असे या क्षेत्राचे म्हणणे आहे. सरकारने निर्बंध लादताना भरपाईही द्यावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून होऊ लागली आहे. ‘कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आदरातिथ्य क्षेत्रात लाखो कामगार काम करतात. गेल्या वर्षी आम्ही आधीपासूनचा धनसंचय पणाला लावला होता. आता कामगारांना पगार आणि अन्य सुविधा कशा पुरवायच्या. कटाक्षाने नियम पाळणाऱ्यांवर कुऱ्हाड चालवली जात आहे. लोक रात्रीच्या वेळी हॉटेलमध्ये येतात. शनिवार-रविवारी मोठय़ा प्रमाणावर खवय्ये येत असतात. या महत्त्वाच्या वेळेवरच सरकारने निर्बंध घातले आहे. सरकारला आम्ही पाठिंबा दिला हे चुकलेच,अशी म्हणायची वेळ आली आहे,’ असे फेडरेशन ऑफ हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरबक्षसिंग कोहली यांनी सांगितले. ‘जागेच्या भाडय़ापोटी दर महिन्याला लाखो रुपये भरावे लागतात. टाळेबंदीआधी व्यायामासाठी येणाऱ्या काही सदस्यांनी वर्षभराचे शुल्क भरले होते. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर या सदस्यांकडून नवे शुल्क आकारले नाही. व्यायामशाळेत नव्याने प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. सरकारने व्यायामशाळा बंद केल्या तर जागेच्या भाडय़ातही सवलत द्यायला हवी. यंत्रांच्या डागडुजीसाठी लागणारे हजारो रुपयेही द्यावेत,’ अशी मागणी मोठय़ा व्यायामशाळाचालकांनी केली आहे. ‘बाजारामध्ये परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कधी ग्राहक येतात तर कधी नाही. तरीही आम्ही व्यवसाय करत आहोत. सरकारने हा निर्णय घेताना छोटय़ा दुकानदारांचा विचारच केलेला नाही. प्रत्येक दुकानदाराकडे लाखो रुपयांचा माल पडून आहे. त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, महिनाभराची नुकसानभरपाई सरकार देईल का,’ असे प्रश्न ठिकठिकाणच्या बाजारपेठेतून विचारले जात आहेत. ‘नियमांत दुजाभाव’ ‘करोनाचा सामना करण्यासाठी कठोर निर्बंध लावण्याची गरज आहे, पण हे कठोर निर्बंध नसून टाळेबंदीच आहे. गेले वर्षभर आम्ही नुकसान सहन केले. आता पुन्हा तीच स्थिती निर्माण होणार असेल तर सरकारने दुकानाचे भाडे, वीज बिल, कर्जाचे हप्ते माफ करावे. कामगारांच्या पगाराबाबत योजना जाहीर करावी. एकीकडे आम्हाला परवानगी नाही आणि दुसरीकडे ऑनलाइन माध्यमांना मात्र परवानगी आहे. नियम सगळ्यांना सारखे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या वस्तूच विकण्याचे बंधन घालावे,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअरचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध के ला. ‘उपाहारगृहांवर अन्याय’ नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष अनुराग कत्रीयार यांनीही सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारे ट्वीट केले आहे. ‘आमच्या क्षेत्राला पूर्णपणे टाळे लावणारे हे निर्बंध आहेत. रात्री ८ नंतर संचारबंदी होणार असेल तर आम्ही घरपोच जेवण तरी कसे द्यायचे. आजही अनेक क्षेत्रे सरकारने सुरू ठेवली आहेत. मग ५० टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवलेले उपाहारगृह बंद करण्यामागचा उद्देश सरकारने स्पष्ट करावा,’ असे कत्रीयार लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले. व्यायामशाळा प्रशिक्षकाची व्यथा शिथिलीकरणानंतर सर्वात उशिरा व्यायामशाळा सुरू झाल्या, तरीही पूर्वीसारखा प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, आम्हाला कुठूनही मदत मिळाली नाही. परिणामी कर्जाचे ओझे डोक्यावर आहेच. व्यायामशाळेपलीकडे वैयक्तिक प्रशिक्षक म्हणून बोलावणेही बंद के ले आहे. व्यायामशाळेत येणाऱ्यांची संख्या आटल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही कमी झाले. आता पुन्हा व्यायामशाळा बंद झाल्याने महिन्याचा खर्च भागवायचा कसा, अशी व्यथा माटुंग्यातील एच. बी. फिटनेसचे प्रशिक्षक अजय पेवेकर यांनी मांडली.
