|| संजय बापट पॅकेजच्या माध्यमातून पुरेसे भागभांडवल देऊनही आर्थिक संकटातून सावरू न शकलेल्या आणि सध्या अवसायानाच्या मार्गावर असलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँकांच्या राज्य सहकारी बँकेतील विलीनीकरणासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी राज्य बँकेला १०० कोटी रूपयांचे भागभांडवलही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्य बँकेने मात्र तूर्तास या बँकाच्या विलिनीकरणाऐवजी त्यांचा बँक प्रतिनिधी म्हणून वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आराखडा नाबार्डला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्तास या बँकाचे विलिनीकरण अधांतरी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यातील १४-१५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सध्या आर्थिक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातही सोलापूर, बीड, नाशिक, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती नाजूक आहे. वर्धा, नागपूर व बुलढाणा या विदर्भातील जिल्हा बँका वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मार्गानी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यांच्याच प्रयत्नातून या बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून कोटयवधी रुपयांची मदत केली. मात्र थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या बँका आजही सावरू शकलेल्या नाहीत. वारंवार संधी देऊनही या बँकांचा कारभार सुधारत नसल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा रिझर्व बँकेने दिल्यानंतर राज्य सरकारने अखेरचा पर्याय म्हणून या तिन्ही बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. सुरूवातीस राज्य बँकेने सरकारच्या या प्रस्तावास विरोध केला, मात्र सरकारचा दबाव आणि १०० कोटींचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात आल्याने नवीन प्रशासकीय मंडळाने बँकाच्या विलीनीकरणास हिरवा कंदील दाखवला. त्यानुसार या विलीनीकरणासाठी तिन्ही बँकांचे ‘डयमू डिलिजन्स’ करण्यासाठी सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्यात आली. लेखापालांच्या अहवालात तिन्ही बँकाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे समोर आले असून विलीनीकरणात तीनही बँकांचे ११०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. तसेच या बँकांवरील ५०० कोटीहून अधिक रूपये कर्जाचा भार राज्य बँकेला सहन करावा लागेल. एवढेच नव्हे तर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची अनुत्पादक मालमत्ता( एनपीए) चक्क ९८ टक्के आहे. अन्य बँकाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नसल्याने या बँकाचे विलिनीकरण राज्य बँकेसाठीही अडचणीचे ठरू शकते अशी चर्चा आता बँकेतच सुरू झाली आहे. त्यातूनच बँकेने आता या बँका केवळ बँकींग प्रतिनिधी म्हणून चालविण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आरखडा नाबार्डला पाठविण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे बँकाचे विलिनीकरण लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ‘या तिन्ही बँकाच्या विलीनीकरणासाठी राज्य सरकारने १०० कोटींचे भागभांडवल दिले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात या बँका बँक प्रतिनिधी म्हणून चालविण्याबाबतचा प्रस्ताव नाबार्डला पाठविण्यात आला आहे. या बँकाच्या माध्यमातून पीककर्ज वितरण केले जाणार असून त्याबदल्यात बँकाना एक टक्का कमिशन मिळेल. तसेच या बँकाच्या विलिनीकरणाबाबतही रिझर्व बँकेला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्यांच्या मान्यतेनेच पुढील प्रक्रिया होईल.’ - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष राज्य बँक प्रशासकीय मंडळ
