|| संजय बापट जिल्हा बँकांची मक्तेदारी मोडीत; राज्य सरकारचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का आपल्या पक्षाच्या किंवा समर्थक सेवा सोसायटय़ांना प्राधान्य तर विरोधकांच्या सेवा सोसायटी किंवा विरोधातील शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवून भेदभावाचे राजकारण करीत सहकाराच्या माध्यमातून राजकीय पोळी भाजण्याच्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या परंपरात राजकारणाला सरकारने आणखी एक धक्का दिला आहे. जिल्हा सहकारी बँकाच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटपाची आजवरची परंपरा मोडीत काढून यापुढे राज्य सहकारी बँकेकडून थेट सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्यात खरीप-रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना साधारणत: ४० हजार कोटी रूपयांचे कर्जवाटप होते. त्यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकाचा वाटा १५ ते २० हजार कोटींचा असतो. आजवर पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची मक्तेदारी होती. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सहकारातील राष्ट्रवादीचे महत्व कमी करण्याच्या नादात पीक कर्जवाटपातील सहकारी बँकांचा वाटा कमी करून राष्ट्रीय बँकाना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असून सरकारच्या धोरणालाही या बँका फारसा प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रीयकृत बँकावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटपासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नेमका बदल काय? आजवरच्या राज्य बँक- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका- सेवा सोसायटी- शेतकरी अशा व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या कर्ज वाटपाच्या धोरणात आता बदल करण्यात येणार आहे. राज्यातील एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये यासाठी कर्ज वाटपाची जबाबदारी आता राज्य सहकारी बँकेकडे सोपविण्यात आली असून या बँकेनेही आता कर्ज वाटपाच्या प्रचलित सूत्रात बदल करीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना वगळून थेट सेवा सोसायटींना कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, सोलापूर, बीड, जालना आणि धुळे-नंदुरबार अशा १३ जिल्हा मध्यवर्ती बँका सध्या अडचणीत असून ज्या ज्या ठिकाणच्या जिल्हा बँका अडचणीत आल्यात तेथील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच काही काही ठिकाणी जिल्हा बँका राजकीय गणित आखून कर्ज वाटपात शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे यापुढे सेवा सोसायटींच्या माध्यमातूनल हे कर्ज वाटप केले जाणार असून जिल्हा बँका केवळ या प्रक्रियेत कारकूनी काम करतील. त्या बदल्यात त्यांना एक टक्का कमिशन देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून थेट कर्जवाटपाबाबत धोरण निश्चितीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल दोन दिवसात येईल, व त्यानंतर नाबार्डची परवानगी घेऊन ही योजना सुरू केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. यात जिल्हा बँकाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नसून त्यांना केवळ प्रशासकीय कार्यवाही करावी लागेल. शेतकऱ्यांचे कर्ज थकल्यास ते राज्य बँकेच्या खात्यावर दिसेल. शिवाय जिल्हा बँकाना कमिशन दिले जाईल. केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
