पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढवल्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना वाटण्यात येणाऱ्या पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढविण्यात आल्याने सहकार चळवळीचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे महत्त्व आपोआपच कमी झाले आहे. यंदाच्या हंगामात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पतपुरवठय़ाचा ५१ हजार २३५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापैकी १७,५४८ कोटी रुपयांचे वाटप जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केले जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि ग्रामीण बँकांना पतपुरवठय़ाकरिता ३३,६८७ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. टक्केवारीत सहकारी बँकांचा वाटा हा ३४.२५ टक्के असून, उर्वरित ६५ टक्के वाटप हे राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून होणार आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षांचा अपवाद वगळल्यास आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठय़ात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा हा ६५ ते ७० टक्के, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा हा ३० ते ३५ टक्के असायचा. आता उलटे चित्र निर्माण झाले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राष्ट्रवादीला शह देण्याच्या उद्देशाने सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. ही परिस्थिती का ? गैरव्यवहार आणि घोटाळ्यांमुळे राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्या होत्या किंवा अजूनही आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, धुळे या जिल्हा बँकांवर र्निबध आले होते किंवा काही जणांना परवानाच मिळाला नव्हता. परिणामी या जिल्हा बँकांना पतपुरवठा करणे शक्य झाले नाही किंवा त्यांच्यावर बंधने घालण्यात आली. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा पतपुरवठा कमी होत गेला आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढला. सहकारी बँकांमध्ये कर्ज मिळण्याकरिता सुलभ अशी प्रक्रिया राबविली जाते. केवळ राजकारण न करता सरकारने शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा करावा. - हर्षवर्धन पाटील, काँग्रेस नेते
