आता पूर्वीप्रमाणे शासनस्तरावर निर्णय मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (गट-अ) जिल्हांतर्गत बदल्या करण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय आता पूर्वीप्रमाणे शासनस्तरावर घेतला जाणार आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या कायद्यानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनस्तरावर केल्या जात होत्या. आरोग्य सेवा संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार संचालकांना व राज्य कामगार विमा योजनेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले होते; परंतु जिल्ह्यात निकडीप्रमाणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. या विषयावर अनेकदा विधिमंडळातही चर्चा झाली होती. त्यानुसार २०१६ मध्ये जिल्हाअंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले. या समितीत संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आदिवासी विकास विभागातील साहाय्यक आयुक्त यांचा समावेश होता. आता राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी समितीचे बदल्यांचे अधिकार कायमस्वरूपी रद्द केले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तसा शासन आदेश जारी के ला आहे.
