कायद्याची मागणी करणाऱ्यांवर दिवाकर रावते यांची टीका

मराठीचे सक्तीकरण म्हणजे मातृभाषेचा अपमान आहे. सक्तीकरणाने भाषा टिकणार नाही, तर ती जगविण्यासाठी वास्तवादी प्रयत्न करायला हवेत, या शब्दांत मराठी सक्तीकरणासाठी कायद्याची मागणी करणाऱ्यांवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी रविवारी टीकेची झोड उठविली.

गोरेगाव येथील महाराष्ट्र विद्यालय येथे मराठी अभ्यास केंद्र आणि नूतन विद्यामंदीर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या मराठीप्रेमी पालक महासंमेलनाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. रविवारच्या सत्रामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचे महत्त्व, मातृभाषेतून शिक्षण न देण्यामागील कारणे, मराठी शाळापुढील आव्हाने आणि राजकीय पक्ष मराठी शाळांसाठी काय करणार यांचा ऊहापोह केला.

साहित्य संमेलनाची अध्यक्षीय भाषणे चर्चेचा विषय असतात. परंतु एकही संमेलनाचे अध्यक्ष वर्षभर मराठीच्या जनजागृतीसाठी जिल्ह्यजिल्ह्यत फिरल्याचे पाहिले नाही. एकीकडे मराठी भाषा आणि शाळा वाचविण्यासाठी पालक संमेलने घ्यावी लागतात आणि दुसरीकडे परदेशात मराठी साहित्य संमेलने भरविली जातात हे दुर्दैव आहे.

१९९७ पर्यत दहावीच्या परीक्षेत शून्य निकाल लागणाऱ्या मराठी शाळांची संख्या मराठवाडय़ात अधिक होती. आता तिथे एकही शून्य निकालाची शाळा नाही, मात्र मुंबईत अशा शाळा आहेत, असेही पुढे रावते यांनी म्हटले. सामाजिक स्तर गाठण्याच्या स्पर्धेत मुलांना इंग्रजी शाळेत घातले जाते, अशी खंत अंनिसच्या कार्यकर्त्यां मुक्ता दाभोलकर यांनी ‘मातृभाषेतील शिक्षण  आणि आई ‘या चर्चासत्रात व्यक्त केली.

‘लोकसहभाग मिळवणाऱ्या शिक्षकांचीच राज्य पुरस्कारासाठी वर्णी’

अधिकाधिक लोकसहभाग मिळविणाऱ्या शिक्षकांची राज्य पुरस्कारासाठी वर्णी लागते. मग शिक्षकांनी शिकविण्याच्या पद्धतीमध्ये कुशलता आणण्यावर भर द्यावा की लोकसहभागासाठी भटकत फिरावे. नेमका शिक्षणाचा उद्देशच यात हरवत चालला आहे. संस्थाचालित शाळांमध्ये लोकसहभाग घेण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळे हे शिक्षक शिक्षणासाठी झटत असले तरी पुरस्कारासाठी पात्र ठरत नाहीत, असे नांदेडचे शिक्षक शिवाजी अंबुलगेकर यांनी व्यक्त केले.