औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयात कायम मुंबई : केवळ सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना बेस्ट प्रशासनाने बोनस द्यावा, या औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी नकार दिला. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना ऐन दिवाळीत दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा बेस्टच्या ३१ हजार ४६२ कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. यापूर्वी केवळ सामंजस्य करारावर सही करणाऱ्या १५ हजार ८१३ कर्मचाऱ्यांनाच यंदा दिवाळी बोनस देण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्याविरोधात कर्मचारी संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल देत सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात बेस्ट प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या समोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी बेस्ट प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे, असे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर या आधीसुद्धा २०१६ ते २०१८ दरम्यान आर्थिक तोटय़ामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात आला नव्हता, असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवडय़ांनी होणार आहे.
