अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याअंतर्गत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी स्वंतत्र नियमावली तयार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट’ (आहार) या संघटनेने यासंदर्भात याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाला नोटीस बजावत राज्य सरकारला हॉटेल्स व रेस्टॉरंटसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याबाबत सूचना केली. २००६ सालच्या अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या तसेच या कायद्याअंतर्गत २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या नियमावलीच्या वैधतेला असोसिएशनने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये अन्न उत्पादनाची प्रक्रिया होत नसून तेथे केवळ शिजवलेल्या अन्नाची सेवा उपलब्ध केली जाते. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार घालण्यात आलेल्या अटी या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना लागू होऊ शकत नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हा कायदा केवळ अन्न उत्पादनापुरता मर्यादित आहे. अन्न शिजवणे म्हणजे त्याचे उत्पादन करणे होत नाही, असा युक्तिवाद असोसिएशनने याचिकेत केला आहे.
