सुपरस्पेशालिटी डॉक्टर कोणत्याही एका राज्याची नव्हे तर संपूर्ण देशाची संपत्ती आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारी-निमसरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्याबाबत केलेल्या कराराची अंमलबजावणी बंधनकारक करू नये हा डॉक्टरांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावताना राज्य सरकारच्या कराराबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सुपरस्पेशालिटीच्या पदवी अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना एका महिन्याच्या आत पोस्टिंग देता येत नसेल, तर त्यांना करारमुक्त करा, अशी तंबी राज्य सरकारलाही दिली. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करून एक वर्ष उलटले तरी सुपरस्पेशालिटी डॉक्टरांचे करारानुसार पोस्टिंग केले जात नसल्याने त्या विरोधात सहा डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निकाल लागल्यानंतर तीन महिन्यांत कराराची अंमलबजावणी म्हणून पोस्टिंग द्यावे अन्यथा पदवीची प्रमाणपत्रे परत करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकादारांतर्फे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुपरस्पेशालिटी डॉक्टरांना सरकारी-निमसरकारी रुग्णालयात सेवा देण्याबाबत केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असा निकाल दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यासाठी तात्पुरती पदे निर्माण करावीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील लोकांना सेवा देण्यासाठी डॉक्टरांना कराराची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. परंतु सुपरस्पेशालिटीची पदे रिक्त नसल्याची बाब राज्य सरकारतर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर पर्याय म्हणून या वर्षांपुरती तात्पुरती सोय म्हणून रजिस्ट्रार वा निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे सहाय्यक प्राध्यापकाच्या पदांमध्ये रूपातंरित करा, अशी सूट न्यायालयाने सरकारला दिली. मात्र पुढील वर्षांपासून सुपरस्पेशालिटीच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांची कराराची अंमलबजावणी म्हणून पोस्टिंग करा वा त्यांना पदवी प्रमाणपत्र देऊन करारमुक्त करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
