सेवेत कायम करण्याच्या निर्णयाला पाच वर्षे होऊनही उपेक्षा गडचिरोलीत नक्षलग्रस्त भाग, तसेच नंदूरबारसह राज्यातील १६ जिल्ह्यंतील दुर्गम भागात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आरोग्य सेवा देणाऱ्या आरोग्य विभागातील ‘भरारी पथका’च्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेऊनही गेल्या पाच वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अवघ्या २४ हजार रुपये मानधनावर या डॉक्टरांना राबवून घेण्यात येत असल्यामुळे या डॉक्टरांनी आता राजीनामा देण्याचे शस्त्र उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर पोहोचू शकत नाहीत, अशा ठिकाणी भरारी पथकाचे १७२ डॉक्टर अहोरात्र आरोग्य सेवा देत असतात. या भरारी पथकातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवेमुळे मातामृत्यू, बालमृत्यू तसेच कुपोषण कमी करण्यास मोठी मदत होत असताना वेठबिगाराप्रमाणे आम्हाला राबविण्यात येत असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. दुर्गम भागातील पाडय़ावर जाऊन हे भरारी पथकाचे डॉक्टर सर्पदंश, विंचुदंश, पक्षाघातापासून वेगवेगळे आजार तसेच अपघातांतील जखमींवर उपचार करतात. त्याचप्रमाणे जेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टर उपलब्ध नसतात तेथेही वेळोवेळी काम करतात. मात्र शासनाने निर्णय घेऊनही आम्हाला सेवेत कायमही केले जात नाही की आमचे मानधन वाढवले जाते, असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटने’च्या माध्यमातून या भरारी पथकाच्या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात, आम्हाला न्याय न मिळाल्यास प्रथम कामबंद आदोंलन करण्याचा व त्यानंतर राजीनामे देण्याचा इशारा दिला आहे. आदिवासी विभागाअंतर्गत नियुक्त झालेल्या या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून १८ हजार रुपये तर आदिवासी विभागाकडून ६ हजार रुपये असे २४ हजार रुपये मानधन देण्यात येते. २०१३ मध्ये राज्यपालांच्या आदेशानुसार एक समिती निुयक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानुसार तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी या मनसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा नियमित केल्यास त्यांच्या वेतनाचा भार आदिवासी विभाग स्वीकारेल असे तत्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांना कळवले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सुरेश शेट्टी यांना स्मरणपत्रही दिले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये विद्यमान आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा तसेच दोन्ही विभागांचे प्रधान सचिव यांच्या झालेल्या बैठकीतही या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा नियमित केल्यास त्यांच्या वेतनाचा भार आदिवासी विभागामार्फत केला जाईल, असे मान्य करण्यात आले. भरारी पथकातील या डॉक्टरांच्या सेवा नियमित करण्याला आदिवासी विभागाची कोणतीही आडकाठी नसताना आरोग्य विभागाकडून उदासीनता दाखविण्यात येत असल्याचे भरारी पथकातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत सेवेत कामय केले जात नाही तोपर्यंत मानधन वाढीसाठी आदिवासी विभागाने मंजुरी देऊनही आरोग्य विभागाकडून ठोस कारवाई होत नाही. आम्हाला किमान ४८ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे तसेच लवकरात लवकर सेवेत कायम करावे अशी मागणी भरारी पथकातील १७२ डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून याची अंमलबजावणी न केल्यास सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा दिला आहे.
