ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टरांकडून निर्णयाचे स्वागत मृत्यूपत्राच्या माध्यमातून इच्छामरण मागण्याची मुभा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर नियमावली तयार करून त्याची योग्यरितीने अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. केईममध्ये मरणासन्न अवस्थेमध्ये जगणाऱ्या अरुणा शानबाग हिला दयामरण मिळावे यासाठी याचिका करणाऱ्या पिंकी विराणी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अरुणामुळेच आज अशाप्रकारचा निर्णय होऊ शकला आहे. परंतु आता याचा कायदा अधिक कठोर कसा तयार केला जाईल, यासाठी आम्ही कार्यरत असणार आहोत, असे मत पिंकी विराणी यांनी व्यक्त केले. मात्र या निर्णयामुळे संभाव्य गैरवापराबाबतची भिती फेडरेशन ऑफ सिनिअर सिटीझन ऑफ महाराष्ट्र (फेसकॉम) संघटनेचे मुंबईचे अध्यक्ष विजय औंधे यांनी व्यक्त केली. आपल्याकडे मृत्यूपत्राबाबतचे अनेक वाद सुरू आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे इच्छामरणाचे मृत्यूपत्र हे त्याच व्यक्तीने लिहिले आहे की ते खोटय़ा सह्य़ानिशी तयार केले आहे, याबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात. तसेच यामध्ये वयाचा विचारही केला जावा. साधारणपणे उतरत्या वयाच्या व्यक्तीबाबत हा निर्णय एकवेळ योग्य असू शकेल मात्र तरुण वयातील व्यक्तीच्या बाबत बरे होण्याची अपेक्षाच नाही म्हणून इच्छामरण देणे हे मात्र अयोग्य आहे, असे औंधे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मरणाच्या यातना जिवंतपणी भोगण्याची अवस्था व्यक्तीवर ओढवणार नाही. या निर्णयाची अंलबजावणी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्यामध्ये मात्र सर्व संभाव्य बाबींचा विचार करून आवश्यक तरतूदींचा समावेश होणे गरजेचे आहे, अन्यथा याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असे मत सिल्व्हर इनिंग या ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे संस्थापक शैलेश मिश्रा यांनी व्यक्त केले. आपल्याकडे स्वत:च्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला गेला आहे, तर स्वत:चे मरण ठरविण्याचा अधिकार देणे ही योग्यच असल्याचे सांगताना स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार सांगतात, व्यक्ती जगणारच नाही, हे माहित असते मात्र ती अशा अवस्थेत असते की स्वत:च्या मरण्याचा निर्णय घेण्याच्या अवस्थेतही नसते, अशावेळी तिच्या मरणाबाबतचा निर्णय घ्यायचा कोणी हा खूपच अवघड प्रश्न असतो. यामध्ये त्या व्यक्तीची फरपट तर होतच असते आणि त्याचबरोबरीने नातेवाईंकांची ही कुचंबणा होत असते. त्यामुळे यातून तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय योग्य असून यामुळे इच्छामरणाचे मृत्यूपत्र(लिव्हिंग विल) लिहून ठेवण्याची संकल्पना आपल्याकडे अस्तित्त्वात येईल. निर्णय स्वागतार्हच..पण प्रक्रिया गुंतागुंतीची मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासूनची ऐच्छिक दयामरणाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मान्य केली. अर्थात न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना काही अटी घातलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण, सकारात्मक आणि ऐतिहासिक असल्याचे म्हणत न्यायालयीन वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. परंतु त्याच वेळी या निर्णयामुळे उपलब्ध झालेल्या ऐच्छिक दयामरणाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजीपोटी घालण्यात आलेल्या अटींची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. ऐच्छिक दयामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला निर्णय हा सकारात्मक पाऊल आहे. बऱ्याच वर्षांने ऐच्छिक दयामरणाची मागणी योग्य प्रकारे मान्य झाली आहे. राज्यघटनेने अनुच्छेद २१नुसार प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याच अनुच्छेदाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐच्छिक दयामरणाचाही मूलभूत अधिकार प्रत्येकाला उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे या निकालाचे स्वागतच करायला हवे. परंतु त्याच वेळी या अधिकाराचा आपल्या फायद्यासाठी कुणी गैरफायदा घेणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषकरून मालमत्तेबाबतच्या वादामध्ये या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता असून त्याला चाप बसेल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची गरज आहे, असे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला असून ही परवानगी देताना त्यांनी जे स्पष्टीकरण दिलेले आहे ते अगदी योग्य आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी व्यक्त केले. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा खूप चांगला आहे. मात्र त्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी आखण्यात येणाऱ्या मागदर्शक तत्त्वांची किती प्रामाणिकपणे आणि कठोर कारवाई केली जाते त्यावर या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असल्याचेही मुंदरगी यांनी स्पष्ट केले. माणसाला सन्मापूर्वक जगता येण्याच्या हक्कामध्ये सन्मानपूर्वक जगता येत नसेल, तर तशी अवस्था नाकारायचा हक्क या निकालाने मान्य केला आहे. त्यामुळे हा निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. परंतु न्यायालयाने त्यासाठी आखून दिलेली प्रक्रिया फारच गुंतागुंतीची आहे, असे मत अ‍ॅड्. राजेंद्र पै यांनी व्यक्त केले. घटनाक्रम * ११ मे २००५ - कॉमन कॉज स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल. केंद्राला म्हणणे मांडण्यास सांगितले. * १६ जानेवारी २००६ - दिल्ली वैद्यकीय परिषदेला हस्तक्षेप करण्याची अनुमती आणि इच्छामरणाबाबत दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले. * २८ एप्रिल - इच्छामरणाबाबत विधि आयोगाने विधेयकाचा मसुदा सुचविला, याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची सूचना. * ३१ जानेवारी २००७ - संबंधितांना दस्तऐवज सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश. * ७ मार्च २०११ - अरुणा शानबाग यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर इच्छामरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता. * २३ जानेवारी २०१४ - तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू. * २५ फेब्रुवारी - जनहित याचिका घटनापीठाकडे वर्ग. * ११ ऑक्टोबर २०१७ - सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर युक्तिवाद. निर्णय राखून ठेवला. ९ मार्च २०१८ - इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता.
