राज्यातील दुर्गम भागातील, नक्षलवादी तसेच आदिवासी भागांतील ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यामुळे या ठिकाणी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना तसेच विशेषज्ञांना रुग्ण तपासणी, उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी प्रतिरुग्ण विशेष मानधन देण्याची योजना आरोग्य विभागाने आखली आहे. या योजनेचा लाभ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी, स्त्री रोग तज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, शल्यचिकित्सक यांना मिळणार आहे. एकीकडे शासकीय आरोग्य सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नसतात तर दुसरीकडे असलेले डॉक्टर सोडून जात असल्यामुळे ही विशेष मानधन देऊन खाजगी व शासकीय सेवेतील आर्थिक तफावत दूर करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी सुमारे चार कोटी रुपये खर्च येतो तर तेथील कर्मचारी, उपकरणे व देखभालीसाठी वर्षांला सुमारे ६० ते ९० लाख रुपये खर्च येत असतो. अशा वेळी डॉक्टरच उपलब्ध नसेल तर रुग्णांवर उपचार करणार कसा असा मोठा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात जाण्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टर व विशेषज्ञ डॉक्टर तयार नसतात. त्यातच खाजगी व्यवसाय केल्यास शासकीय सेवेत मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त पैसे मिळत असल्यामुळे आरोग्य सेवेत येण्यास डॉक्टर तयार नसतात. त्यामुळे शासकीय सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतन वाढविण्याचा विचार पुढे आला होता. तथापि त्यासाठी वेतनश्रेणीत वाढ करावी लागणार असून त्यासाठी येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी आणि सरसकट वाढ केल्यास ग्रामीण व दुर्गम भागात डॉक्टर जाणार कसे असा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, वाशिम आणि गडचिरोली जिल्हा रुग्णालये तसेच दुर्गम-डोंगराळ , आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयात काम करणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना बा'रुग्ण विभागात तपासलेल्या प्रत्येक रुग्णापाठी दहा रुपये, सर्पदंश, विषप्राशन आदीसाठी संपूर्ण उपचार देणाऱ्यास एक हजार रुपये, बाळंतपणासाठी पाचशे रुपये, सिझेरियनसाठी चार हजार रुपये, बालरोग तज्ज्ञांना रुग्ण तपासणीसाठी २५ रुपये तर आंतररुग्णासाठी शंभर आणि गंभीर आजारी बाळावरील उपचारासाठी तीनशे रुपये देण्याचे प्रस्तवित करण्यात आले आहे. भूलतज्ज्ञांना स्पायनल अ‍ॅनेस्थेशियासाठी पंधराशे रुपये तर जनरल अ‍ॅनेस्थेशियासाठी चार हजार रुपये दिले जाणार आहेत. शल्य चिकित्सकांना प्रतिरुग्ण तपासणीसाठी २५ रुपये तर छोटय़ा शस्त्रक्रियेसाठी पंधराशे आणि मोठय़ा शस्त्रक्रियेसाठी पाच हजार रुपये वेतनाव्यतिरिक्त विशेष मानधन म्हणून देण्याची योजना आहे. एम.डी.मेडिसिन डॉक्टरांना रुग्ण तपासणीसाठी प्रतिरुग्ण ३५ रुपये व आयसीसीयूअंतर्गत रुग्ण उपचारासाठी दोन हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्याच्या आरोग्य सेवेतील विशेषज्ञांच्या व एमबीबीएस डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त असून निती आयोगानेही आपल्या अहवालात खाजगी व शासकीय सेवेतील आर्थिक तफावतीमुळे डॉक्टर शासकीय सेवेत येण्यास इच्छुक नसल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळाच्या दर अधिवेशनात रत्नागिरीपासून गडचिरोलीपर्यंतच्या जिल्ह्यातील आमदार जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टर नसल्याची ओरड करत असतात. एकीकडे शासकीय सेवेत येण्यास डॉक्टर तयार नाहीत तर दुसरीकडे असलेले डॉक्टर सोडून जाण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे डॉक्टरांना पुरेसे आर्थिक लाभ मिळावे; जेणेकरून खाजगी क्षेत्रात मिळणाऱ्या पैशातील तफावत काही प्रमाणात कमी करता येईल. यासाठी विशेष मानधनाची योजना तयार करण्यात आली असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
