बंधपत्राची सेवा पूर्ण न केलेल्या अपात्र विद्यार्थ्यांचाही यादीत समावेश प्रवेशप्रक्रियेच्या तोंडावरच ‘अधिवास’ प्रमाणपत्राची (डोमिसाइल) सक्ती करण्यावरून पदव्युत्तरच्या वैद्यकीय प्रवेशांबाबत तिढा निर्माण झाला असतानाच एक वर्षांची बंधपत्रित वैद्यकीय सेवा (बॉण्ड) पूर्ण न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता पात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. बंधपत्रित सेवा पूर्ण केल्याशिवाय उमेदवार सरकारी-पालिका महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तरच्या वैद्यकीय प्रवेशाकरिता पात्र ठरत नाही; परंतु सेवा पूर्ण न केलेल्या अपात्र उमेदवारांमुळे अनेक प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादीत घसरण झाली आहे. या घसरणीमुळे अनेक पात्र उमेदवारांचे दर्जेदार महाविद्यालयांमधील प्रवेशाचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, या विद्यार्थ्यांच्या वतीने ‘निर्माण’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अमृत बंग यांनी अपात्र विद्यार्थ्यांची नावे प्रवेशाच्या गुणवत्ता यादीतून वगळण्याची मागणी वैद्यकीय संचालनालयाकडे केली आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाअंतर्गत असलेली इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी पदव्युत्तर परीक्षेची तयारी करतात. या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या दोन प्रयत्नांकरिता (दोन वर्षे) एक वर्षांच्या वैद्यकीय सेवेच्या बंधपत्राच्या अटीतून मुभा घेता येते. मात्र त्यानंतर त्यांना ही सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्यांना पुढच्या तिसऱ्या खेपेकरिता प्रवेश परीक्षा देता येत नाही. मात्र, ही सेवा पूर्ण न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचा सुधारित गुणवत्ता यादीत समावेश आहे. या सदोष यादीबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी अपात्र उमेदवारांना समाविष्ट केल्याचे मान्य करत हे करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नव्हता, असे सांगितले. ‘‘सुरुवातीला आम्ही केवळ सरकारी, पालिका आणि खासगी महाविद्यालयांकरिताच प्रवेश प्रक्रिया राबविणार होतो. त्याकरिता आमच्याकडे सुमारे सहा हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयानंतर आम्हाला राज्यातील अभिमत विद्यापीठांकरिताही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली. त्याकरिता आम्ही अभिमत विद्यापीठाच्या प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांकरिता म्हणून नव्याने अर्ज मागविले. त्यामुळे अर्जामध्ये आणखी ७०० ते ८०० अर्जाची भर पडली. आधीच्या सहा हजार विद्यार्थ्यांची पात्रता आम्ही तपासली होती; परंतु या नव्याने आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची प्रवेश पात्रता तपासण्यास आम्हाला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांची बंधपत्रासंबंधातील कागदपत्रे प्रवेशाच्या वेळेस तपासायचे ठरवून त्यांचाही गुणवत्ता यादीत समावेश केला,’’ असा खुलासा त्यांनी प्रवेश यादीत झालेल्या गोंधळावर केला. या विद्यार्थ्यांना सरकारी किंवा पालिका महाविद्यालयांमध्ये जागावाटप झाल्यास प्रवेश देतेवेळेस त्यांच्या बंधपत्रासंबंधातील कागदपत्रांची सत्यता तपासूनच प्रवेश निश्चित करू, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. दरम्यान या सदोष यादीवर आक्षेप घेत एका विद्यार्थ्यांने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र, त्याबाबत संचालनालयाने दिलेल्या खुलाशावर समाधानी असल्याचा निर्वाळा या विद्यार्थ्यांने दिल्याने न्यायालयाने ही याचिका २८ एप्रिलला निकाली काढली; परंतु अपात्र विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कोटय़ाकरिता पात्र ठरविण्याची गरजच काय होती, असा सवाल या प्रवेश यादीवर आक्षेप घेणाऱ्या अमृत बंग यांनी केला आहे. ‘‘वैद्यकीय सेवा दिल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश पात्र ठरत नाही. त्यांचा या यादीत समावेश करणेच चुकीचे आहे. तसेच, अभिमत विद्यापीठांकरिता नव्याने अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पात्रता तपासण्यास संचालनालयाला वेळ नव्हता तर त्यांनी या विद्यार्थ्यांची केवळ अभिमत विद्यापीठाकरिता म्हणून स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार करायला हवी होती. मुख्य गुणवत्ता यादीत तयार करून गोंधळ वाढविण्याची काय गरज होती,’’ असा प्रश्न करत त्यांनी ही यादी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा सेलमार्फत पीजी-नीटमध्ये (पदव्युत्तरच्या वैद्यकीय प्रवेशासाठीची सामाईक परीक्षा) यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची पहिली प्रवेशाची गुणवत्ता यादी २० एप्रिलला जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर सातच दिवसांत (२७ एप्रिलला) सुधारित गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली; परंतु दुसऱ्या यादीत पहिल्या यादीत नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. इतकेच नव्हे तर यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांनी बंधनकारक असलेले एक वर्षांचे वैद्यकीय सेवेचे बंधपत्रही पूर्ण केले नसल्याचे लक्षात येत आहे. या विद्यार्थ्यांची नावे प्रवेश यादीत घुसडण्यात आल्याने इतर पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादीत घसरण झाली आहे.
