भोगवटा प्रमाणपत्रानंतर विकासकावर तीन महिन्यांची कालमर्यादा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत गृहनिर्माण प्रकल्पांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करणे विकासकास बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांनाही आता नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार असल्याने मानीव अभिहस्तांतरणाच्या संकटातून त्यांची सुटका होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. १ मे पासून केंद्रीय गृहनिर्माण कायदा लागू झाला असून या कायद्यातील काही तरतुदींची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार प्राधिकरण स्थापन करण्याची प्रक्रिया गृहनिर्माण विभागाने सुरू केली आहे. मात्र संपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास एक वर्षांचा कालावधी असल्याने या कायद्याचा परिणाम दिसण्यास विलंब लागणार आहे. याच कायद्यातील कलम १७ गृहनिर्माण सोसायटय़ांसाठी महत्त्वाचे आणि दिलासा देणारे आहे. या कलमानुसार कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटीस भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत त्या सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण करणे विकासकांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मुदतीत ही प्रक्रिया झाली नाही तर सोसायटीमधील रहिवाशांना याबाबत प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल. याच कलमाचा आधार घेत आता राज्यातील जुन्या इमारतींच्या अभिहस्तांतरणाचा प्रश्नही मार्गी लावण्याच्या हालचाली गृहनिर्माण विभागात सुरू आहेत. केंद्रीय कायद्यानुसार नियमावली बनविण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. हे नियम बनविताना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळूनही मानीव अभिहस्तांतरण न झालेल्या हजारो इमारतींनाही या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ही नियमावली लागू होताच तीन महिन्यांत जुन्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याचे विकासकांवर बंधन घालण्यात येणार असून त्यानंतर रहिवाशांना प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. पुनर्विकासासही वाव मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मात्र आता नव्या कायद्यामुळे त्याला गती मिळेल, असा दावाही गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने केला. मानीव हस्तांतरण म्हणजे काय? सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीची मालकी व हक्क हस्तांतरित करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत (त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम १९६३ मध्ये दुरुस्ती केली. त्याद्वारे संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण करुन देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे जमीन मालक व बिल्डर संस्थेची जमीन व इमारत यांचे विहीत मुदतीत संस्थेला हस्तांतरण करुन देण्यास टाळाटाळ करतात, अशा संस्थेस मालमत्तेच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्राधिकृत केलेल्या (संबंधित जिल्ह्यचे जिल्हा उपनिबंधक) अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकृत अधिकारी योग्य त्या चौकशीनंतर नोंदणी अधिकाऱ्यांना सदर मालमत्तेचे हस्तांतरण एकतर्फी करुन घेण्यासाठी मानीव हस्तांतरण प्रमाणपत्र देऊ शकतात.
