केंद्र सरकारने लोकशाहीचे सर्व संकेत धुडकावून संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करायची नाही, असा पवित्रा महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष काँग्रेसने घेतला आहे, तर या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ नये असा प्रयत्न आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. ‘‘शेतकऱ्यांना नवे कृषी कायदे योग्य वाटत नसल्याने देशभर आंदोलने होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक पक्ष आणि शेतकरी संघटनांचाही कायद्यांना विरोध आहे. या कायद्यांमुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांना बाधा येणार आहे. त्यामुळे हे कायदे फायद्याचे नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना असल्याने त्यांची अंमलबजावणी घाईने करण्याची गरज नाही’’, असे अजित पवार यांनी सांगितले. या कायद्यांवरून राज्यसभेतही अभूतपूर्व गोंधळ झालेला देशाने पाहिला. राज्यात त्यांची अंमलबजावणी होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या बाबतचे आदेश जारी के ले आहेत, अशी माहितीही पवार यांनी दिली. काँग्रेसनेही कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. करोनाच्या गंभीर संकटाचा फायदा घेऊन लोकशाही आणि संसदेचे सर्व नियम पायदळी तुडवत केंद्र सरकारने कृषी विधेयके घाई-घाईत संमत करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. या विधेयकांमुळे शेती आणि शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत निघून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात शेतमाल विकावा लागणार आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किमतीचे बंधन नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांकडून शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात लूट होणार आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेस शिवसेना- राष्ट्रवादीशी चर्चा करणार संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांसह निर्णायक लढा उभा करण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. कृषी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यात येईल, असे राज्याचे नवनियुक्त पक्षप्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. नव्या कृषी कायद्यांमुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतील, कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास काय होईल, याचा अभ्यास आम्ही करत आहोत. या संदर्भात माझ्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली आहे. -अजित पवार, उपमुख्यमंत्री कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन काँग्रेस सोमवारी राज्यपालांना देणार आहे. शनिवारपासून काँग्रेसतर्फे ऑनलाइन मोहीम राबवण्यात येणार आहे. -बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
