करोनाचा धोका लक्षात घेता व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी पुन्हा एकदा न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे विद्यापीठातर्फे देण्यात येणारे अंतिम वर्षांचे निकाल ग्राह्य धरून विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश द्यावा, असे आवाहन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिखर संस्थांना करण्यात आल्याचेही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला पुणेस्थित धनंजय कुलकर्णी या निवृत्त शिक्षकाने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. अधिकार नसतानाही सरकारने निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगत उपरोक्त माहितीही न्यायालयाला दिली. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ‘राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधारे त्याबाबतचा शासननिर्णय काढण्यात आल्याचे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तर परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठांना देणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या दोन्हींना प्रतिवादी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. दरम्यान, परीक्षा घेण्याचे आदेश देणाऱ्या यूजीसीला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत यूजीसीने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही ती मान्य केली. वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या परीक्षा २५ ऑगस्टपासून सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांसाठी वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा बंधनकारक आहेत. त्यातूनच या विद्यार्थ्यांचे कौशल्य स्पष्ट होते. त्यामुळेच या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या २५ ऑगस्टपासून सुरू होतील. पदवीच्या अंतिम परीक्षांबाबतचा निर्णय मात्र अद्याप घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’तर्फे अ‍ॅड. राजशेखर गोविलवकर यांनी न्यायालयाला दिली. दंत वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास नकार दंत वैद्यकीयच्या परीक्षा ३ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून विद्यार्थ्यांना परीक्षास्थळी पोहोचण्यासाठी विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र सध्याच्या स्थितीत विद्यार्थी परीक्षा देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यामुळे या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आली. या परीक्षांचे वेळापत्रक अद्याप निश्चित केलेले नाही आणि या परीक्षा ३ सप्टेंबरपूर्वी घेणे शक्य नाही, असे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला. ‘वृत्तपत्रांतून माहिती प्रसिद्ध करा’ यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका काही विद्यार्थी संघटना आणि विद्यार्थ्यांनी केली आहे. मात्र असे काही विद्यार्थी आहेत, ज्यांना परीक्षा द्यायच्या आहेत. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना या याचिकांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकेतील मागणी काय आहेत, याबाबतची नोटीस इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
