केंद्राचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण मुंबई : राष्ट्रीय धोरण म्हणून घरोघरी लसीकरणाला सध्या तरी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र हे धोरण मार्गदर्शिका असून प्रत्येक राज्याने त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. या स्पष्टीकरणानंतर घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय कधीपर्यंत घेणार, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली, तसेच त्यावर आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. पालिकेने या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना लशी वाया जाऊ नयेत म्हणून सध्या तरी देशपातळीवर घरोघरी लसीकरण मोहिमेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सध्याच्या लसीकरण धोरणाशी ही मोहीम विसंगत आहे, असेही केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार वारंवार या धोरणात बदल केले जात आहेत. त्यामुळे काही काळानंतर सध्याच्या धोरणात बदल करून घरोघरी लसीकरण धोरणाला परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन बहुतांश राज्यांनी आणि पालिकांनी घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याबाबत तुमची भूमिका काय, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला. त्याला उत्तर देताना घरोघरी लसीकरणाबाबतचे केंद्र सरकारचे धोरण हे मार्गदर्शिका असून प्रत्येक राज्याने आणि केंद्रशासित प्रदेशाने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय धोरणाविरोधात घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू केली, त्यांना ती मागे घेण्यास सांगण्यात येणार नसल्याचेही केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेनंतर ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींच्या लसीकरणाची महाराष्ट्र सरकार तयार असल्याच्या प्रसारमाध्यमांतील वृत्ताची न्यायालयाने नोंद घेतली. तसेच राज्यात ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय कधीपर्यंत घेणार याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. पालिकेची भूमिका अशी.. केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात जाऊन महाराष्ट्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाची मोहीम राबवली, तर पालिकेची भूमिका काय असेल, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेला केली. त्याला राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मनुष्यबळाचा अभाव, रुग्णवाहिका आणि लशी वाया जाणार नाही या तीन कारणास्तव राज्य सरकार अद्यापपर्यंत हे धोरण राबवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
