निवडणूक अधिकाऱ्याने छाननीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यास संबंधित उमेदवाराला त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. तसा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने बुधवारी दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्यभरातून साडेतीनशेहून अधिक अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरणाऱ्या, मात्र निवडणूक अधिकाऱ्याने छाननीदरम्यान ते फेटाळलेल्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक लढवण्यासाठी भरलेला अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने फेटाळल्यास त्याविरोधात संबंधित उमेदवाराला उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने दिला होता. तर अशा उमेदवारांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नसल्याचा निर्णय दुसऱ्या खंडपीठाने दिला होता, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे अशा उमेदवारांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येते की नाही याबाबतचा निर्णय पूर्णपीठाकडे सुनावणीसाठी होता.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या पूर्णपीठाने या प्रकरणी बुधवारी निकाल देताना अशा उमेदवाराला उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही असे स्पष्ट के ले. त्यामुळे अशा उमेदवारालाही निवडणुकीनंतरच जिंकलेल्या उमेदवाराच्या निवडणुकीला आव्हान देण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६नुसार त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालय आपल्या विशेषाधिकाराअंतर्गत हे प्रकरण ऐकू शकत नाही, असेही पूर्णपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. १९५२ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार या प्रकरणी घेतल्याचे पूर्णपीठाने सांगितले. या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने अशा प्रकरणांमध्ये अपिलीय यंत्रणा असायला हवी, असे मत नोंदवले होते. मात्र कायदे मंडळातर्फे त्याबाबतची तरतूद केली जात नसताना न्यायालयाने तसे आदेश का द्यावेत, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या.

First Published on January 14, 2021 12:28 am