विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांविरोधात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा नियमन (मेस्मा) कायदा लावून त्यांना अटक करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढताच डॉक्टर ताळय़ावर आले. राज्यातील १४ शासकीय रुग्णालयांतील व मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी संप मागे घेतला असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.राज्यातील शासकीय महाविद्यालये-रुग्णालयांमधील सुमारे पाच हजार निवासी डॉक्टरांनी विद्यावेतनात भरघोस वाढ मिळावी, यासाठी मंगळवारपासून संप पुकारला होता. त्यामुळे रुग्णांचे आतोनात हाल होऊ लागले. मात्र डॉक्टरांच्या संपाबाबत राज्य सरकारने पहिल्या दिवसांपासून कडक भूमिका घेतली होती. निवासी डॉक्टरांना आता मिळत असलेल्या मासिक ३१ ते ३५ हजार विद्यावेतनात आणखी ५ हजार रुपये वाढ देण्याचे डॉ. गावित यांनी मान्य केले होते. तरीही डॉक्टरांनी अधिक वाढ हवी म्हणून संप चालू ठेवला होता. डॉक्टरांची सुरक्षा हासुद्धा संपाच्या कारणांतील एक प्रमुख मुद्दा होता. त्यावर शासकीय रुग्णालयांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे सरकारने मान्य केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.विद्यावेतनात चांगली वाढ देऊनही संप न घेतल्यामुळे डॉक्टरांना वसतिगृहातून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच गुरुवारी रात्री संपकरी डॉक्टरांना अटक करून तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार प्रशासनाला देणारा मेस्मा लागू करण्याचा आदेश काढण्यात आला. या कायद्यानुसार सहा महिन्यांचा तुरुंगवास होईल या भितीने डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याचे मान्य केले, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, महापालिका रुग्णालयातील रुग्णांचे हाल, मान्य झालेल्या बहुतांश मागण्या आणि अन्य मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन यामुळे मुंबईतील निवासी डॉक्टर संपातून माघार घेत असल्याचे ‘मार्ड’च्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष डॉ. संतोष वाकचौरे यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. शनिवारी सकाळी ८ पासून सर्व डॉक्टर कामावर हजर होणार असल्याचे ते म्हणाले.निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा फटका लोकमान्य टिळक, केईएम, नायर आदी रुग्णालयांना बसला होता. रुग्णसेवेवर त्याचा खूप मोठा परिणाम झाला होता. महापालिकेच्या बाह्य रुग्ण विभागात दररोज हजारोंच्या संख्येत रुग्ण येत असतात, ती संख्या खूप कमी झाली होती.संपकरी डॉक्टरांविरुद्ध अवमान याचिका संप तात्काळ मागे घेण्याचे उच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतरही तो सुरू ठेवणाऱ्या ‘मार्ड’च्या संपकरी डॉक्टरांविरुद्ध शुक्रवारी अवमान याचिका करण्यात आली असून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे तसेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही याचिकेवरील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. अ‍ॅड्. रामानंद सिखवान यांनी ही अवमान याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.
