मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक वेळा गृहलाभाचे धनी ठरलेल्यांची अंतिम यादी राज्य सरकारने अखेर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. विशेष म्हणजे ही यादी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करताना सरकारने त्यात वर्सोवा येथील आमदारांच्या ‘राजयोग’ सोसायटीचाही उल्लेख केला आहे. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत या सोसायटीसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यापूर्वी या आमदारांच्या नावे मुंबईत घरे होती का किंवा सोसायटीत घर मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री कोटय़ातून घरे मिळवलीत का याची माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात वर्सोवा येथील आमदारांच्या ‘राजयोग’ सोसायटीचा उल्लेख केला आहे. वास्तविक याचिकाकर्त्यांनी या सोसायटीविषयी कुठलीच माहिती मागवलेली नाही वा त्याचा याचिकेत उल्लेखही केलेला नाही. मात्र, आमदारांना या सोसायटीसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शासकीय जागेवर सोसायटी उभी करण्यात येत असल्यास लाभधारकाचे मुंबईत घर असू नय, असे नियम सांगतात. त्यामुळे या सोसायटीतील आमदारांच्या नावे सोसायटीतील घर मिळण्यापूर्वी मुंबईत घर होते का किंवा नंतर त्यांनी मुख्यमंत्री कोटय़ातून घर मिळवले आहे का याची चौकशी करून ती माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. दरम्यान, मुख्यमंत्री कोटय़ातील दोन व पाच टक्के अशा दोन श्रेणीत एकापेक्षा अधिकवेळा गृहलाभाचे धनी ठरलेल्यांची यादी तयार करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक ठरलेल्यांची यादी सादर करण्याचे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.१५० जणांना मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिकान्यायालयाने राज्य सरकारला यादी सादर करण्यासाठी ही शेवटची संधी दिली होती. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे अखेर मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक गृहलाभधारकांची यादी सादर करण्यात आली. या यादीनुसार, १५० जण मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक गृहलाभधारक आहेत. त्यातील १०० जण रक्ताच्या नात्यातील असून, १४ जण परस्परांचे पती/ पत्नी आहेत. १० जण म्हाडातील बेकायदा लाभधारक आहेत. दोषी आढळलेल्यांपैकी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही या वेळी सरकारकडून देण्यात आली. त्यावर इतरांवरील कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करा, असे न्यायालयाने बजावले.
