नागोठणे-रोहा दरम्यानचे काम २० मार्चपर्यंत पूर्ण कोकणात जाणाऱ्या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्याची कोकणवासीयांची मागणी काही प्रमाणात प्रत्यक्षात येणार असून दिवा-रोहा या दरम्यानचे दुपदरीकरणाचे काम २० मार्च रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतरच्या आठवडाभरात रेल्वे सुरक्षा आयुक्त या कामाची पाहणी करणार असून २८ मार्चपासून दिवा-रोहा या पट्टय़ात गाडय़ा दोन मार्गावरून धावू लागतील. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या गाडय़ांना होणारा विलंब काही प्रमाणात टळणार आहे. या १०१ किमीच्या मार्गावरील नागोठणे ते रोहा या १३ किलोमीटरच्या टप्प्याचे काम शिल्लक होते. हे काम २० मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. मध्य रेल्वेच्या दिवा-रोहा या दरम्यानचा १०१ किमीचा मार्ग एकेरी होता. कोकण मार्गावर जाणाऱ्या गाडय़ा मध्य आणि कोकण रेल्वे अशा दोन रेल्वेच्या हद्दीतून जातात. त्यापकी कोकण रेल्वेच्या हद्दीत दुपदरीकरणाचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. पण दिवा-रोहा या १०१ किमीदरम्यानचे दुपदरीकरणाचे काम मध्य रेल्वेने वेगाने केले आहे. पनवेल-पेण आणि पेण-रोहा अशा दोन टप्प्यात हे काम करण्यात आले असून त्यासाठी अनुक्रमे २७० कोटी आणि ३७० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. पेण-रोहा या दुसऱ्या टप्प्यात नागोठणे ते रोहा या १३ किलोमीटरच्या अंतरात रेल्वे हद्दीत काही बांधकामे होती. ती हटवण्यासाठी रेल्वेला न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागल्याने हा प्रकल्प रखडला होता. हे न्यायालयीन प्रकरण सुटल्यानंतर शेवटच्या १३ किलोमीटरच्या टप्प्याचे कामही जोरात सुरू झाले होते. आता हे काम २० मार्चपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रवींद्र गोयल यांनी दिली. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्त त्याची पाहणी करणार आहेत. आतापर्यंत एकेरी असलेला हा मार्ग दुहेरी झाला असून २८ मार्चपासून तो दुहेरी पद्धतीनेच प्रवाशांच्या सेवेत आणला जाईल, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे मार्गावरील अडथळ्यांबाबत न्यायालयात सरकारची हतबलता मुंबई : मोठा घातपात घडवून आणण्यासाठी रेल्वे मार्गावर अडथळे ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा घालणारे वा त्याबाबतची सूचना देणारे कुठलेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, असे सांगत राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात हतबलता व्यक्त केली. मात्र त्यांच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत पृथ्वीवरील अडथळे शोधण्यासाठी ‘नासा’ अवकाशात उपग्रह सज्ज करू शकते, तर अवकाशात चांद्रयान पाठवणारे आपले शास्त्रज्ञ रेल्वे मार्गावर अडथळे ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा घालणारे तंत्रज्ञान विकसित करू शकत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच परदेशांत अशा प्रकारांना रोखण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरले जाते याचा शोध घेऊन या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शास्त्रज्ञांचे सहकार्य घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. या घटनांची दखल घेत त्यांना आळा घालणारे वा त्याबाबतची सूचना देणारे तंत्रज्ञान शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या घटनांना आळा घालणारे वा त्यांची सूचना देणारे कुठलेच तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. शिवाय या अडथळ्यांमागे कोण होते याचाही छडा अद्याप लागलेला नाही, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे देण्यात आली. राज्य सरकारलाही याबाबत काहीच उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाच्या हतबलतेविषयी नाराजी व्यक्त केली. लवकरच पर्यटनाचा मोसम सुरू होणार असून या घटना प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक आहेत. त्यामुळेच सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शास्त्रज्ञांची मदत घेण्याची आणि परदेशात कुठले तंत्रज्ञान वापरले जाते हे शोधले तर नक्कीच ही समस्या सुटू शकेल, असे म्हटले. याशिवाय रेल्वे रूळ सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने दुतर्फा संरक्षक भिंत बांधणे गरजेचे असून जेथे सर्वाधिक धोका आहे अशा ठिकाणी या भिंती तातडीने बांधण्यात याव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले. या िभती बांधण्यासाठी किती वेळ लागणार, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
