उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश

मुंबई : शहरी नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपाप्रकरणी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना २२ फेब्रुवारीपर्यंत अटक करण्यात आली तर त्यांची एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर लागलीच सुटका करा, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी देत तेलतुंबडे यांना तूर्त दिलासा दिला आहे. मात्र त्याचवेळी १४ व १५ फेब्रुवारीला सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना दिले आहेत.

तेलतुंबडे यांना अटक न करण्याबाबत दिलेली हमी तसेच त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध का आहे हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिले होते. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सोमवारी सकाळच्या सत्रातच पुणे पोलिसांनी आपल्याला प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध केल्याचे सांगत प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करावी. त्याचप्रमाणे तोपर्यंत अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवावा, अशी विनंती तेलतुंबडे यांचे वकील मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याला पुणे पोलिसांच्या वतीने अ‍ॅड्. अरूणा कामत-पै यांनी विरोध केला. सुनावणी तहकूब करण्याला आपली हरकत नाही. परंतु दिलासा कायम ठेवण्याला आपला आक्षेप आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध का आहे याची हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र ८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरही ते सोमवारी सकाळच्या सत्रात तेलतुंबडे यांच्या वकिलांना उपलब्ध केले, असे नमूद करत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी तेलतुंबडे यांची सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती मान्य केली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवत तोपर्यंत तेलतुंबडे यांना अटक करण्यात आली, तर त्यांची लागलीच एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.  पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर आधी अटक झालेले आणि नंतर ही अटक बेकायदा ठरवल्यानंतर सुटलेले प्रा. तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यासह  विविध कायद्याअंतर्गत तेलतुंबडे यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तसेच ‘युएपीए’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे तेलतुंबडे यांची अटकपूर्व जामिनाची मागणी फेटाळून लाववी, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.