हिरानंदानी हॉस्पिटलमधील मूत्रपिंड चोरी प्रकरणानंतर एकंदर डॉक्टरी पेशावर पुन्हा एकदा संशयाचे ढग जमा होत आहेत. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी जमेल तो मार्ग अवलंबणारे रुग्ण व त्यांचे आप्तेष्ट आणि या परिस्थितीचा फायदा घेत समाजातील नैतिकता पायदळी तुडवून पोटे भरणारे दलाल यातून मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेची प्रक्रिया बाधित झाली आहे. मात्र, सध्या या प्रकरणाचे खापर सर्वस्वी वैद्यकीय पेशावर फोडण्यात येत असल्याची भावना मूत्रपिंडतज्ज्ञ व मूत्रपिंड शल्यचिकित्सकांमध्ये आहे. आता असल्या शस्त्रक्रियाच बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत ते आले आहेत, तर मुख्यमंत्र्यांनीही डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया बंद केल्यास कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीवर काय तोडगा काढता येईल व डॉक्टरांची नेमकी बाजू काय याबाबत ‘लोकसत्ता मुंबई’ने ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या नैतिकता समितीचे माजी समन्वयक डॉ. अरुण बाळ यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.. डॉ. अरुण बाळ, - अध्यक्ष, असोसिएशन फॉर कन्झ्युमर्स अ‍ॅक्शन ऑन सेफ्टी अ‍ॅण्ड हेल्थ * मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाबाबत असले प्रकार नेमके का घडताहेत? मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाबाबतची सद्य परिस्थिती ही मागणी व पुरवठा यातील समतोल ढळल्याने निर्माण झाली आहे. मूत्रपिंड अवयवांची आवश्यकता अधिक व उपलब्धता कमी आहे. मात्र, मूत्रपिंड निकामी होण्यासाठी उच्च रक्तदाब व मधुमेह ही दोन कारणे असून याबाबतची काळजी रुग्णांनी आधीपासूनच घेतल्यास मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया टाळता येते अन्यथा दहा वर्षे पुढे ढकलता येऊ शकते. पण, ही काळजी घेताना कोणी दिसत नाही. गेल्या आठवडय़ातील याबाबतच्या आकडेवारीनुसार १ कोटी अवयवांची आवश्यकता आहे. या करिता ही शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी घेण्याच्या काळजीबद्दल सरकारने उपक्रम हाती घेणे, उपाय करणे अपेक्षित आहे. केवळ कायदा करायचा, कमिटय़ा बसवायच्या, मात्र मूळ उपाय निर्मूलनाचे काम सरकारकडून होताना दिसत नाही. आपल्या देशाचे ‘डिसीझ प्रोफाईल’ हे वाढले असून उपचारांचा खर्चही प्रचंड असतो. या सगळ्यावर उपाय न झाल्यानेच असले प्रकार सध्या होताना दिसतात. * सध्याच्या कायद्याबाबत नेमका काय आक्षेप आहे? अवयव प्रत्यारोपणाबाबतच्या कायद्यात २०१४ साली तरतूद करण्यात आली. त्यापूर्वी संपूर्ण राज्यासाठी तपासणीसाठी एकच समिती होती. नव्या तरतुदीनुसार अवयव प्रत्यारोपणाची परवानगी असलेल्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयात समिती तयार केली गेली. या समितीत डॉक्टरांसह सरकारी प्रतिनिधीही असतो. पण, या समितीपुढे खोटी कागदपत्रे आल्यास ती तपासण्याची यंत्रणाच या समितीकडे नाही. तसेच, कागदपत्रे खरी किंवा खोटी हे तपासण्याचे काम एक तर डॉक्टरांचे नाही. त्यांचे काम उपचार करण्याचे असून हिरानंदानी प्रकरणातील कागदपत्रे ही इतकी बेमालूम होती की ती कोणालाच ओळखता आली नाहीत. त्यामुळे डॉक्टरांनी कागदपत्रे तपासण्याचा मुद्दा या तरतुदीतून हटवला पाहिजे. तसेच, जी तपासणी करणारी समिती असेल त्यांना राज्याने आधार कार्ड, पॅन कार्ड आदींची माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. * डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया न केल्यास कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे विधान पटते का? हिरानंदानी प्रकरणानंतर वैद्यकीय कायदा व नैतिकता आदींचे दाखले देत मुख्यमंत्री कारवाई करणार असतील तर मूत्रपिंडतज्ज्ञांकडेही अवयव प्रत्यारोपणाचा परवाना शासनास परत करण्याचा मार्ग खुला आहे. तसेच एखाद्या डॉक्टरने स्वतहून वैद्यकीय प्रत्यारोपणाचा परवाना परत केल्यास त्याच्यावर कोणत्याच कायद्यान्वये कारवाई करता येणार नाही. तसेच, कारवाईचा धाक दाखवत डॉक्टरांना घाबरवण्यापेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी डॉक्टरांवरून काढण्यासाठी कायद्यात बदल केला पाहिजे. डॉक्टरांनी अशी भूमिका घेण्यामागे ही कारणे आहेत. असले प्रकार सध्या वाढायला लागले असून त्यात प्रथम डॉक्टर भरडले जातात. तसेच, शस्त्रक्रिया बंद केल्यास त्याचा फटका तत्काळ रुग्णांना बसणार नाही, कारण त्यांचे डायलिसिस सुरू असते. कायद्यात बदल केल्यास याची गरज पडणार नाही. तसेच, हिरानंदानी प्रकरणात डॉक्टर कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात सहभागी नव्हते, हे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. ही बाब ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. * चोरीचे प्रकार टाळण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने काय करावे? प्रथम रुग्णालय प्रशासनाने प्रत्यारोपणासाठी जे समन्वयक नेमले आहेत त्यांच्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. दलाल हे प्रत्यारोपण केंद्रात जातातच कसे? त्यामुळे प्रत्यारोपण केंद्रात कोणालाच प्रवेश देण्यात येऊ नये. समन्वयक एकच असला तर त्याच्यावर डॉक्टर अवलंबून राहतात. त्यामुळे, प्रत्यारोपण प्रक्रियेसाठी एक नव्हे तर समन्वयकांचा गट नेमण्यात यावा. तसेच, या गटातील सदस्य वारंवार बदलले गेले पाहिजेत आणि त्यांच्यावरील निरीक्षकही बदलते असावेत. जेणेकरून अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत रुग्णालय पातळीवर पारदर्शकता निर्माण होईल आणि असल्या प्रकारांना निश्चित आळा बसेल. * हे प्रकार डॉक्टरी पेशाला कितपत भोवतात? हे प्रकार डॉक्टरी पेशाला नाहक संशयाच्या गर्तेत नेणारे आहेत. जगात फक्त भारतात डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. सगळ्याचेच फौजदारीकरण करण्याची आपल्या इथली पद्धत चुकीची आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्ण डॉक्टरांकडे संशयाने बघेल. एकदा डॉक्टरांना पकडले आणि पोलिसी कारवाई झाली की डॉक्टरांवर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया परवाना रद्द करण्याची कारवाई करते. त्यामुळे समाजात अशा डॉक्टरांची नीतिमत्ता जाईल. इंग्लंड, अमेरिका कुठेही अशी फौजदारी कारवाई होत नाही. तसेच, जगातील बहुतांश देशांत मृत्युपश्चात अवयव दान आवश्यक करण्यात आले असून तसे जर भारतात केल्यास त्याला समाजातून साथ मिळेल का? यामुळे अवयव प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत मागणी तसा पुरवठा ही शर्यत पूर्ण होणारी नाही. आमच्या ‘असोसिएशन फॉर कन्झ्युमर्स अ‍ॅक्शन ऑन सेफ्टी अ‍ॅण्ड हेल्थ’ (आकाश) या संस्थेकडे रुग्णांनी डॉक्टरांवर केलेल्या तक्रारी कोणत्या आहेत ते मागवतो. यातील केवळ ३ टक्के तक्रारी या खऱ्या तक्रारी असतात. तसेच, सगळ्याच बाबतीत डॉक्टरांना जबाबदार धरण्याआधी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, भारतातील आरोग्य क्षेत्रात २५ टक्के वाटाच डॉक्टरांचा असून उरलेला ७५ टक्के वाटा हा आरोग्याशी निगडित अन्य सोयी-सुविधांचा आहे. त्यामुळे, बऱ्याचदा अकारण डॉक्टरांची नैतिकता व करिअर पणाला लागते आणि ही चुकीची बाब आहे.
