माजी कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत यांचे मत विद्यार्थ्यांच्या इतर कलागुणांना वाव देणारे र्सवकष शिक्षण तर सोडाच पण गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षणही, नाकारणाऱ्या भाराभर शिक्षणसंस्था हे चित्र फक्त भारतातच दिसते. ते बदलून दर्जेदार, गुणवत्तायुक्त, संशोधन केंद्री उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचीच निर्मिती करणे हे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९’चे उद्दिष्ट आहे, अशा शब्दांत माजी कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत यांनी या धोरणाचे महत्त्व नेमकेपणाने मांडले. एसएनडीटी विद्यापीठाचे कुलगुरू पद भूषविण्याबरोबरच प्रयोगशील व नावीन्यपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षणात हातखंडा असलेल्या डॉ. कामत यांनी या धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतात ३० वर्षांनंतर येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची रूपरेषा मांडण्याबरोबरच तिचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट डॉ. कामत यांनी नेमक्या शब्दांत स्पष्ट केले. कुर्ला येथील ‘कोहिनूर बिझनेस स्टडीज’मध्ये ‘कोहिनूर एज्युकेशन ट्रस्ट’च्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष सुनील कर्वे यांच्या पुढाकाराने आयोजिण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९’च्या आराखडय़ावरील चर्चेत त्या बोलत होत्या. त्यात उच्चशिक्षण क्षेत्रातील संबंधित सहभागी झाले होते. उपस्थितांनी यावेळी धोरणाविषयी आपल्या शंका मांडल्या. काहींचा रोख एकाच संकुलात विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत धोरणात जी तरतूद आहे, ती मुंबई, पुण्यासारख्या जागेची चणचण असलेल्या शहरांत अमलात कशी आणणार यावर प्रामुख्याने होता. परंतु शहरी मुलांच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील कोटय़वधी मुलांचे नुकसान आपण का करायचे, असा प्रश्न डॉ. कामत यांनी केला. ‘आपल्याकडे विद्यार्थी उच्चशिक्षण तर घेतात. मात्र ते उच्च दर्जाचे नसते. त्यामुळे रोजगार असूनही त्याची गरज भागविणारे कौशल्य मुलांकडे नसल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न कायम राहतो,’ हा आपला मुद्दा अधोरेखित करताना त्यांनी भारत, चीन आणि अमेरिकेतील विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थांची आकडेवारी यांची तुलना केली. भारतात विद्यार्थी नोंदणी केवळ २५.८ टक्के आहे, तर चीन-अमेरिकेत ती अनुक्रमे ५१.१ आणि ८९ टक्केआहे. आकडय़ांमध्ये बोलायचे तर भारतात ३ कोटी ६० लाख विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेतात. तर चीन-अमेरिकेत ही संख्या अनुक्रमे ४ कोटी ७० लाख आणि २ कोटी २० लाख आहे. परंतु भारतातील ३ कोटी ६० विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल ३९,९५३ शिक्षणसंस्था कार्यरत आहेत. या उलट चीन-अमेरिकेत अनुक्रमे केवळ २,८८० आणि ४,३६० शिक्षणसंस्था आहेत. ही आकडेवारी भारताबाबत विपर्यस्त आहे. कारण आपल्याकडे शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे. फारच कमी संस्था दर्जेदार आणि गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या असतात. ही सूज २०३४ पर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न २०१९च्या धोरणात करण्यात आल्याचे डॉ. कामत यांनी स्पष्ट केले. सर्वासाठी गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण हा या धोरणाचा गाभा आहे. त्यासाठी शिक्षणसंस्था ज्ञानाची केंद्रे कशी बनतील, याचा विचार धोरणात करण्यात आला आहे. भारतात बहुतांश संस्था (६५ टक्के) ५०० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या आहेत. त्यातही त्या पठडीबाज, कप्पेबंद असे एकाच अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देतात. विविध कला, व्होकेशनल प्रशिक्षण तर सोडाच, जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांशीही त्या फटकून असतात. हे चित्र बदलून विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास साधणारी उच्चशिक्षणाची त्रिस्तरीय रचना या धोरणात मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मातृभाषेतून उच्चशिक्षण नव्या धोरण आरखडय़ाचा भर मातृभाषेतील उच्चशिक्षणावर आहे. परंतु भारतीय भाषांमधून विज्ञान, तंत्रज्ञान कसे शिकवायचे, असा प्रश्न एकाने केला. त्यावर ‘मराठी विज्ञान परिषदे’चा उल्लेख करत, मराठीजनांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान रुजविण्याकरिता परिषदेतर्फे सुरू असलेल्या कार्याचे उदाहरण डॉ. कामत यांनी दिले. भाषा टिकवायची तर ती उच्चशिक्षणातही तितक्याच समर्थपणे वापरली गेली पाहिजे. त्यासाठी अभ्यास, संदर्भ साहित्य निर्माण करण्याची जबाबदारी ही त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची आहे, हे डॉ. कामत यांनी अधोरेखित केले.
