शालेय शिक्षणात मराठी अनिवार्य करण्याच्या कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक सोमवारी पार पडली. समितीने सादर केलेल्या मसुद्यावर १५ दिवसांत अभिप्राय द्यावा, असे मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी विधि व न्याय विभागाला सांगितले आहे. दाक्षिणात्य राज्यांतील मातृभाषा सक्ती व इतर राज्यांतील मातृभाषेतील शिक्षण यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मराठीप्रेमींनी राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत आग्रह धरला आहे. यासाठी ६ ऑगस्टला विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीची बैठक विनोद तावडे व शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांच्या उपस्थितीत पार पडली. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाने दिलेल्या मसुद्याचे सविस्तर वाचन बैठकीत करण्यात आले. या वेळी मराठी भाषा शालेय शिक्षणात कोणत्या इयत्तेपर्यंत अनिवार्य करावी, याबाबत समिती सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त के ली. त्यानंतर हा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर व घटनात्मक दृष्टिकोनातून तपासून घेण्याबाबत सदस्यांनी सहमती दर्शवली. येत्या १५ दिवसांत याबाबत अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेणार असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले. शासनाचा अधिकृत मसुदा तयार झाल्यानंतर नागरिकांच्या सूचना, अभिप्राय, हरकती मागवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव सौरभ विजय, मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले-पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई उपस्थित होते.
