खड्डय़ांबाबतच्या तक्रारी तुलनेने कमी; प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल गेली काही वर्षे मुंबईकरांच्या तक्रारींच्या अग्रक्रमावर असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डय़ांची जागा तुंबलेल्या मलनिसारण वाहिन्या आणि कचरा व्यवस्थापनाने घेतली आहे. प्रजा फाउंडेशनने नागरी सोयीसुविधांबाबत गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. त्याचवेळी रस्त्यांवरच्या खड्डय़ांच्या तक्रारी कमी झाल्या असल्या तरी खोदलेल्या रस्त्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे २०१६ च्या तुलनेत तक्रारी सोडवण्याचा कालावधी १९ दिवसांवरून तब्बल ४८ दिवसांवर गेला आहे. रस्ते, इमारती, मलनिसारण वाहिन्या याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या असल्या तरी नगरसेवक मात्र अजूनही रस्त्यांची नावे बदलण्यात दंग आहेत. रस्ते हा रहिवाशांच्या सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा आणि त्यामुळे सर्वाधिक तक्रारींचा प्रांत. महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या नागरी सेवासुविधांच्या तक्रारींमध्ये इमारतींसंबंधीच्या प्रश्नांनंतर (अनधिकृत, मोडकळीस आलेल्या, सेस इत्यादी ) नेहमीच खड्डे, खोदलेले रस्ते, पदपथ यांच्याविषयीच्या तक्रारींचा क्रमांक लागतो. मात्र जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ या काळात ही जागा मलनिसारण आणि कचऱ्याच्या तक्रारींनी घेतली आहे. २०१७ या वर्षांत ९२ हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या. कचरा उचलला नसल्याच्या तक्रारींमध्ये २०१६ च्या तुलनेत ७१ टक्के वाढ झाली. वर्षभरात कचर उचलला न गेल्याच्या ३,५९७ तक्रारी आल्या व त्या सोडवण्यासाठी पालिकेने सरासरी १२ दिवस घेतले. मलनिसारण वाहिन्या तुंबल्याच्या तसेच भरून वाहत असल्याच्या तक्रारींमध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सुमारे दुप्पट वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये या प्रकारच्या १४, ६०० तक्रारी आल्या. त्या सोडवण्यासाठी पालिकेला ३२ ते ५६ दिवस लागले. त्याचप्रमाणे या काळात झाकण हरवल्याच्याही ९५७ तक्रारी आल्या. वर्षांअखेपर्यंत त्यातील ८६ टक्के तक्रारी सोडवण्यात आल्या. मात्र या तक्रारी सोडवण्यासाठी महापालिकेने गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत तिप्पट वेळ घेतला आहे. घनकचरा आणि मलनिसारणाच्या ९५ टक्के तक्रारी सोडवण्यात आल्या. मात्र मलनिसारणाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ४३ दिवस घेण्यात आले तर घनकचऱ्यासंबंधीच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी पालिकेला सरासरी १७ दिवस लागले. पाणीपुरवठय़ा संबंधी ६,९५९ तक्रारी आल्या. त्यातील केवळ ६६ टक्के तक्रारींची दखल घेतली गेली. नगरसेवक नावे बदलण्यात गुंग रहिवाशांना रस्ते, इमारती, मलनिसारण यासंबंधी प्रश्न असले तरी नगरसेवक मात्र रस्त्यांची नावे बदलण्यात गुंग असल्याचे चित्र गेल्या वर्षीही होते. प्रभाग समित्यांमध्ये मार्च ते डिसेंबरदरम्यान नगरसेवकांनी ८५६ प्रश्न विचारले. त्यातील १२५ प्रश्न हे रस्त्यांचे नाव बदलण्यासंबंधी होते.
