तामिळनाडूच्या राजकारणाचा विचार केला तर गेली चार दशके अण्णा द्रमुक व द्रमुक यांच्याभोवतीच तेथील राजकारण फिरत आहे. दर पाच वर्षांनी आलटून-पालटून सत्ता मिळते. मात्र त्याला अपवाद जयललिता ठरल्या. सत्ताविरोधी लाटेवर आपल्या लोकप्रिय योजनांनी मात करत मे २०१६ मध्ये पुन्हा राज्याची धुरा हातात घेतली. मात्र ५ डिसेंबर २०१६ रोजी जयललितांच्या निधनाने राज्यातील समीकरणे बदलली. एक तर त्यांनी एमजीआर यांच्याप्रमाणे आपला वारसदार नेमला नाही. काळजीवाहू म्हणून दोन वेळा मुख्यमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या पन्नीरस्वामी यांचा घाईने शपथविधी उरकण्यात आला. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर जलीकट्टूबाबतची निदर्शने, चक्रीवादळाचा फटका अशा घटनांमुळे त्यांच्या नेतृत्वगुणांबाबत शंका निर्माण झाली. दोन महिन्यांनंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेने जयललितांच्या विश्वासू शशिकला यांची हंगामी सरचिटणीस म्हणून निवड केली. मग शशिकलांसाठी पन्नीरस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले, मात्र दोनच दिवसांनी त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला. शशिकलांनी सक्तीने राजीनामा घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी नवा गट स्थापन केला. जयललितांच्या निधनानंतर तीनच महिन्यांत त्यांनी हे बंड केले. शशिकलांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी राज्यपालांच्या आमंत्रणाची वाट पाहिली. मात्र बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकलांना दोषी ठरविले त्यामुळे मग प्रश्नच उरला नाही. त्या वेळी पक्षाने ई. के. पलानीस्वामी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपविली. या घडामोडीत शशिकलांनी आपले भाचे दिनकरन व वेंकटेश यांना पुन्हा पक्षात घेतले. दिनकरन यांना उपसरचिटणीसपद देऊन पक्ष ताब्यात राहील अशी व्यवस्था केली, मात्र येथेच असंतोष वाढत गेला. सत्ता टिकणार काय? एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात तामिळनाडूत पुढील चार वर्षे अण्णाद्रमुकची सत्ता राहणार काय, हाच सध्याचा प्रश्न आहे. २३४ सदस्य असलेल्या तामिळनाडू विधानसभेत सध्या अण्णा द्रमुकचे १३४ सदस्य असले तरी दिनकरन यांच्याशी एकनिष्ठ असलेले १५ ते २० आमदार आहेत. तर विरोधी द्रमुक, काँग्रेस व मुस्लीम लीगचे ९८ सदस्य आहेत. अण्णाद्रमुकमधील संघर्षांत मुख्यमंत्र्यांना सदनात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांना निर्देश द्या, अशी मागणी द्रमुकने राष्ट्रपतींकडे केली. त्यामुळे दिल्लीतही तामिळनाडूचा राजकीय आखाडा रंगणार अशी चिन्हे आहेत. केंद्राची भूमिका भाजपला या राज्यात विशेष स्थान नाही. त्यातच अण्णाद्रमुकने संसदेत भाजपला वेळोवेळी पूरक भूमिका घेतली आहे. अण्णाद्रमुकच्या संघर्षांत हस्तक्षेपाचा प्रश्न नाही असे भाजप सांगत असला तरी, काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेला द्रमुक बळकट होऊ नये किंवा सत्तेत येऊ नये असे भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे पलानीस्वामी व पन्नीरसेल्वम या दोन गटांनी एकत्र यावे यासाठी दिल्लीत हालचाली करण्यात आल्या. मात्र आता दिनकरन समर्थकांच्या आक्रमक पवित्र्याने भाजपची कोंडी झाली आहे. पुढे काय? मुख्यमंत्री पलानीस्वामी व उपमुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम यांनी २१ ऑगस्टला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत एकीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. दिनकरन यांच्या समर्थक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नसल्याचे पत्र राज्यपालांना सादर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप आहे. या साऱ्यात अण्णाद्रमुकच्या राष्ट्रीय परिषदेची बैठक १२ सप्टेंबरला बोलावण्यात आली आहे. मात्र ती बेकायदेशीर असल्याचे दिनकरन यांचे म्हणणे आहे. या घडामोडी पाहता ३० वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र आहे. १९८७ मध्ये पक्षाचे संस्थापक एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर बहुसंख्य आमदारांनी त्यांच्या पत्नी जानकी यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिला. तर कार्यकर्ते व काही आमदार जयललितांच्या बाजूने गेले. या वादात पक्षाचे चिन्ह गोठवले गेले. पुढे राष्ट्रपती राजवटीनंतर जयललितांच्या पक्षाला जादा जागा मिळाल्याने त्यांचा गट मूळ पक्ष झाला. आताही शशिकला गटाविरोधात पलानीस्वामी व पन्नीरस्वामी एकत्र आले आहेत. मात्र पक्षातील संघर्ष चिघळला आहे. यातून अण्णाद्रमुकच्या सत्तेलाच आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकमध्ये ज्येष्ठ नेते करुणानिधी यांनी पक्षाची सूत्रे पूत्र स्टॅलीन यांच्याकडे सोपविली आहेत. त्यांचा पक्ष बराच काळ सत्तेबाहेर आहे. मात्र आता अण्णाद्रमुकमधील फुटीने ते संधीची वाट पहात आहेत. अशा वेळी अण्णाद्रमुकमधील वाद कसे वळण घेतो यावरच सत्तेचे गणित अवलंबून आहे. त्यामुळे दोन द्रविडी पक्षांमधील सत्तेचा संघर्ष थांबण्याची चिन्हे नाहीत.
