शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरातील पेहरावाचा वाद रंगला असताना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीही वस्त्रसंहिता आखण्यात आली आहे. मंत्रालय तसेच राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीन्स, टी-शर्ट, भडक रंगांचे आणि चित्रविचित्र नक्षीकाम असलेले कपडे घालू नका, अशी सूचना देण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पोशाख कसा असावा याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे शुक्रवारी लागू झाली. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांचा तसेच खासदार, आमदार असे लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी, खासगी कंपन्या, कार्यालयांचे पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांचा दररोज वावर असतो. मंत्रालयात देश-विदेशातील नेते, अधिकारी येत असतात. कर्मचाऱ्यांच्या वेशभूषेवरूनच ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेची विशिष्ट छाप भेट देणाऱ्यांवर पडते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात काम करीत असताना कार्यालयातील सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाबद्दल तसेच वेशभूषेबद्दल जागरूक राहावे. आपली वेशभूषा ही शासकीय कार्यालयास अनुरूप ठरेल याची काळजी घ्यावी. सरकारी कार्यालयात काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी विशेषत: कंत्राटी किंवा सल्लागार म्हणून काम करणारे शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुरूप पोषाख घालत नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होत असल्याचे सांगत राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी पेहराव कसा असावा याची बंधने घातली आहेत. कारण काय? मंत्रालय तसेच अन्य शासकीय कार्यालयातील सरकारी कर्मचारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून या लोकांशी संवाद साधतात. राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची वेशभूषा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग म्हणून इतरांकडून पाहिला जातो. पोशाखामुळे जनमानसातील प्रतिमा बिघडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. कसा असावा पोशाख? टी शर्ट, जीन्स घालून कामावर येण्यास तसेच मंत्रालयात स्लीपर घालण्यास बंदी असेल. भडक कपडे नकोत. महिला कर्मचाऱ्यांचा कार्यालयात साडी, सलवार, चुडीदार कुर्ता, ट्राऊझर पॅण्ट व त्यावर कुर्ता अथवा शर्ट तसेच आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव असावा. पुरुष कर्मचाऱ्यांनी शर्ट व पॅण्ट असा पेहराव करावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.