महाव्यवस्थापकांकडे अडीच हजार अर्ज प्रलंबित असताना मंत्री शिफारशींना प्राधान्य उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता मुंबई : करोना संकटकाळात एसटीची आर्थिक चाके गाळात रुतली असताना चालक-वाहकांच्या बदल्या होत असल्याने त्यावरून वाद सुरू झाला आहे. महाव्यवस्थापकांकडे बदल्यांसाठीचे सुमारे अडीच हजार अर्ज प्रलंबित असताना परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या शिफारशीनुसार आलेल्या बदल्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचीही विचार करीत असल्याचे एसटीतील एका कामगार संघटनेच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ चालक-वाहकांना डावलून कनिष्ठांना हव्या असलेल्या ठिकाणी या बदल्या होत असल्याचा एसटी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे. मंत्र्यांच्या शिफारशींनुसार ८६ चालक व ४३ वाहकांची यादी एसटी प्रशासनास पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. बदल्या करण्यासाठी १० ऑगस्टची मुदत शासनाने १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविल्याने लवकरच बदल्यांचे आदेश जारी होतील, असे संबंधितांनी सांगितले. मात्र परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी हे आक्षेप फेटाळले आहेत. दरवर्षी सुमारे ३३ टक्के बदल्या होतात. शासन निर्णयानुसार यंदा १५ टक्के बदल्या होणार आहेत. आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींकडून दरवर्षी काही विनंती अर्ज येतात, त्यानुसार एसटी प्रशासनाकडे बदल्यांसाठी शिफारशी केल्या जातात. कोणत्याही ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याला बदलून त्याजागी विनंती बदली दिली जाणार नाही. प्रत्येक आगारात किती जागा उपलब्ध आहेत, त्यानुसार या बदल्या होतील. एखाद्या आगारात जागा उपलब्ध नसल्यास विनंती बदली रद्द होईल. महाव्यवस्थापकांकडे किती विनंती अर्ज प्रलंबित आहेत, याबाबत माहिती घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे परब यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. या बदल्या नियमानुसारच होणार असल्याने त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे कामगार संघटना कोणत्या मुद्दय़ांवर न्यायालयात जाणार, हा प्रश्नच असल्याचे परब यांनी सांगितले.
