मुंबईतील अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. मालवणी परिसरातील खाडीमध्ये भराव टाकून केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांनी ड्रोनची (चालकविरहित हवाई उपकरण) मदत घेतली. संपूर्ण मालवणीचे चित्रीकरण करीत परिसराच्या सीमारेषा ठरवून त्यानंतर खाडीत भराव घालण्यासाठी जाणाऱ्या गाडय़ांपासून ते बांधकाम साहित्य पुरविणाऱ्या दुकानांवर या ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यास सुरुवात झाल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून या भागातील बेकायदा बांधकामांचे सत्र पूर्णपणे थांबले आहे. विशेष म्हणजे, या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन वीज, पाणी चोरी करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. या उपक्रमाला मिळालेल्या यशामुळे आता दर सहा महिन्यांनी ड्रोनने परिसरावर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. मालवणी भागातील खाडीनजीकच्या पटेलवाडी, शंकरवाडी, अंबुजवाडी, धारवली, कारगिलनगर या परिसरात झोपडय़ांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. वनविभाग, म्हाडा आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनींवर खुलेआम झोपडय़ा उभारून त्या विकण्यात येत आहेत. या अतिक्रमणांमुळेच मालवणीची एकूण लोकसंख्या आठ लाखांच्या घरात गेली आहे. झोपडय़ांमुळे परिसरातील गुन्हेगारीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. या ठिकाणच्या झोपडीदादांकडून नागरिकांना मारहाण होणे, धमकावणे, लुबाडणे अशा घटनांच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकारांचे मूळ असलेल्या बेकायदा झोपडय़ांवर कारवाई करण्याची विनंती पालिका प्रशासनाला केली. परंतु, अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण सांगून पालिकेने कारवाई करण्याचे टाळले. अखेर पोलिसांनीच यावर आपल्या पद्धतीने तोडगा काढला. सर्वप्रथम खाडी परिसरालगत असलेल्या वस्तीचे मार्च, २०१५ मध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने चित्रीकरण करण्यात आले. या चित्रीकरणादरम्यान पूर्ण परिसराच्या सीमा दिसतील याची खबरदारी घेण्यात आली. त्यानंतर, मग खाडी परिसरात भराव टाकण्यासाठी रात्री-अपरात्री जाणाऱ्या डंपरवर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. ‘अवघ्या तीन महिन्यात डेब्रिज भरलेल्या १५ डंपरवर आम्ही कारवाई केली. यामुळे मालवणी परिसरात आपल्याला भराव टाकता येणार नाही, हा संदेश झोपडपट्टी माफियांमध्ये गेला,’ असे मालवणी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मिलिंद खेतले यांनी सांगितले. ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केल्यामुळे या ठिकाणी बेकायदा झोपडय़ा उभारण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबल्याचा दावाही पोलिसांनी केला आहे. चार महिन्यांतील कारवाई पर्यावरण संरक्षण कायदा - ५ गुन्हे वीजचोरी - ३ गुन्हे पाणीचोरी - ४ गुन्हे एमआरटीपी - ५ गुन्हे परिमंडळ ११चे पोलीस उपायुक्त विक्रम देशमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिसराचे चित्रीकरण करण्यात आले. हे चित्रीकरण इतक्या चांगल्या दर्जाचे आहे की, त्यामुळे पुन्हा सहा महिन्यानंतर परिसराचे चित्रीकरण केल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे कुठे झाली आहेत, हे सहज लक्षात येईल आणि त्यावर कारवाई करताना पोलिसांच्या हाती पुरावाही असेल. -मिलिंद खेतले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मालवणी.
