|| उमाकांत देशपांडे भ्रष्टाचार झाल्याचा विरोधकांचा आरोप ; भाजपचे प्रत्युत्तर राज्यात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५ हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंधारण योजनांची कामे झाली असताना यंदा सुमारे २४-२५ हजार गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. गेल्या साडेचार पाच वर्षांमध्ये सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी सिंचन प्रकल्प आणि जलसंधारणावर खर्च झाला असला तरी दुष्काळ हटलेला नाही. त्यामुळे या कामांमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा करण्यात आली होती आणि पाच वर्षांमध्ये २५ हजार गावांमध्ये ही कामे पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली होती. गेल्यावर्षी २०-२२ हजार गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाली आणि उर्वरित कामे जूनअखेरीपर्यंत पूर्णत्वास जातील. यात कृषी विभागाच्या योजनांचाही समावेश आहे, असे जलसंधारण विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. मात्र तरीही सध्या सुमारे २५ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर १८ मध्ये ९७१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आणि नंतर विभाग स्तरापर्यंत सर्वेक्षण केल्यावर या गावांच्या संख्येत भर पडत गेली आहे. भाजप सरकारने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या तिजोरीतून खर्च केला, तर केंद्राची मदत लक्षात घेता सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. आतापर्यंत २६२ प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. तरीही राज्यात सुमारे ६०-७० टक्के क्षेत्रात दुष्काळ आहे. त्यामुळे सिंचन व जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे जाहीर करुनही ही परिस्थिती कशी व खर्च झालेला निधी कुठे गेला, असा सवाल केला आणि हा निधी भाजपच्या तिजोरीत गेल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी या खर्चाबाबत व दुष्काळी परिस्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. जलयुक्त शिवारच्या कामांचा लाभ भाजपच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘आरोप हास्यास्पद ’: महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे आरोप फेटाळत गेल्या वर्षी परतीचा पाऊस न झाल्याने धरणांमध्ये व प्रकल्पांमध्ये फारसे पाणी नसल्याचे स्पष्ट केले. पाऊस पडला नाहीतर काय करायचे, असा सवाल करून जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे थोडे तरी पाणी शिल्लक असून दुष्काळ थोडा सुस असल्याचे स्पष्ट केले. सरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नसल्याचा विरोधकांचा आरोप हास्यास्पद आहे. सरकारकडून साडेचार हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदतीचे वाटप झाले आहे, सुमारे पाच हजार टँकर सुरु असून पाच लाख लोकांना रोजगार हमी योजनेतून रोजगार देण्यात आला आहे. चारा छावण्याही सुरु आहेत. लातूरमध्ये पाणीपुरवठय़ाच्या विविध उपाययोजना करण्यात येत असून अजून रेल्वेने पाणी पुरविण्याची वेळ आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. अर्धवट पडलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे जलसंपदा विभागाने पूर्ण केली आहेत. परतीचा पाऊस न झाल्याने धरणांमध्ये पाणी कमी आहे. मात्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेतकऱ्यांनी पीक नियोजन करण्याची गरज आहे,पाणी उपलब्ध नसलेल्या भागात उसावर अधिक भर देऊ नये, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
