News Flash

पीक विम्याचे लाभार्थी निम्म्यावर

दुष्काळाचा परिणाम; उद्धव ठाकरेंच्या टीकास्त्रामुळे भाजपची पंचाईत

|| उमाकांत देशपांडे

दुष्काळाचा परिणाम; उद्धव ठाकरेंच्या टीकास्त्रामुळे भाजपची पंचाईत

अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट मोठय़ा प्रमाणावर साध्य झाले असले तरी गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळ असतानाही लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या निम्म्याने घटली आहे. रब्बी हंगामातील दावे निकाली काढण्यात विमा कंपन्या दिरंगाई करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पीक विम्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

शेतकरी पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी सरकारने गेली काही वर्षे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत आणि त्याला चांगले यशही मिळाले आहे.

या योजनेतून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत ५२ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना दोन हजार ६८९ कोटी रुपये इतकी भरपाई देण्यात आली. या योजनेत २०१८-१९ या वर्षांत खरीप व रब्बी हंगामामध्ये सुमारे एक कोटी ४० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली. मात्र खरीप हंगामामध्ये २३ लाख पाच हजार शेतकऱ्यांनाच भरपाईचा लाभ मिळाला असून त्यापोटी तीन हजार ३९८ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

विमा कंपन्यांची दिरंगाई

गेल्या वर्षी तीव्र दुष्काळ होता आणि रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्याआधीच्या वर्षांशी तुलना करता भरपाईची रक्कम वाढली असली तरी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या निम्म्याहून कमी आहे. रब्बी हंगामातील भरपाईचे दावे अजून पूर्णत: निकाली निघाले नसून विमा कंपन्या दिरंगाई करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. लाभार्थी शेतत्कऱ्यांची संख्या अजून वाढेल आणि विमा कंपन्या भरपाई देतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे यांनीही विमा कंपन्या भरपाई देत नसल्याने त्यांना मुंबईतील कार्यालये बंद करू, असा इशारा दिला आहे आणि मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे प्रश्न आधी सोडवा, असा टोला भाजपला लगावला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) व आढावा बैठकीत पीक विमा भरपाई आणि शेतकऱ्यांना कर्जवाटप आदी मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही बँका, शासकीय अधिकारी आणि विमा कंपन्यांना सूचना केल्या होत्या. मुख्यमंत्री विधानसभा निवडणुकीआधी विकास यात्रा काढणार असताना विमा भरपाई, कर्जवाटप आदी शेतकऱ्यांचे प्रश्न उग्र रूप धारण करण्याची चिन्हे असल्याने आणि युती होऊनही शिवसेना पुन्हा विरोधकांच्याच भूमिकेतून टीकास्त्र सोडत असल्याने भाजपच्या गोटात चिंता आहे.

पीक विमा कंपन्या गेली पाच वर्षे शेतकऱ्यांची लूट व फसवणूक करीत असताना शिवसेनेला त्यांची मुंबईतील कार्यालये कशी दिसली नाहीत आणि निवडणुकीच्या तोंडावर ती कशी दिसत आहेत? शिवसेनेने शेतकऱ्यांना भोळे समजू नये.    – धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांच्याच फायद्याची आहे. सरकार त्यांना वठणीवर आणण्यात अपयशी ठरली आहे. चालू खरीप हंगामात विमा कंपन्यांच्या घशात पुन्हा हप्त्याचे पैसे घालण्याआधी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी.    – सचिन सावंत, काँग्रेस प्रवक्ते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2019 12:39 am

Web Title: drought in maharashtra uddhav thackeray
Next Stories
1 बीएमसीवर नामुष्की! सचिन तेंडुलकरच्या नागरी सन्मान पुरस्काराचा प्रस्ताव रद्द
2 मुंबईकरांच्या खिशाला झळ? रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ होण्याची शक्यता
3 लोकल विलंबाने, रेल्वेच्या तीनही मार्गावर मेगाब्लॉक
Just Now!
X