|| मधु कांबळे फक्त भाकड जनावरांची गोशाळांमध्ये रवानगी दुष्काळी भागात यंदा जनावरांसाठी चारा छावण्या उघडल्या जाणार नाहीत. यापूर्वी चारा छावण्यांमध्ये अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळे चारा छावण्या न उघडता केवळ भाकड जनावरांची गोशाळांमध्ये रवानगी करण्यात येणार आहे. पुढील चार-पाच महिने जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याचे पूर्ण नियोजन केले आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी लोकसत्ताला दिली. राज्यात यापूर्वी जेव्हाजेव्हा दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली, त्यावेळी जनावरांसाठी चारा छावण्या उघडण्यात आल्या. परंतु त्यात मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या त्या वेळी तक्रारी आल्या होत्या. यंदा राज्यातील २६ जिल्ह्य़ांतील १५१ तालुके, २६८ मंडळे आणि ९३१ गावांमध्ये अशी तीन टप्प्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके हातातून गेली, तर रब्बीची पेरणी फारशी झाली नाही. त्यामुळे पुढील काळात पाणीटंचाईबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे १ कोटी ३२ लाख जनावरांची संख्या आहे. खरीप व रब्बी पिकांमधून ११२ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र पुढे जून अखेपर्यंत ६० लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध करावा लागणार आहे. त्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी लागणाऱ्या ८० ते ९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अनुप कुमार यांनी सांगितले. यंदा चारा छावण्या उघडल्या जाणार नाहीत. मात्र जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन, कृषी व जल संपदा या तीन विभागांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ज्या धरणांमध्ये कमी पाणी आहे, अशा गाळयुक्त जमिनीवर, तसेच कृषी विद्यापीठे, अन्य संस्थांकडे असणाऱ्या जमिनीवर वैरण लागवड केली जाणार आहे. त्यासाठी बियाणे व खते पुरविली जात आहेत. मराठवाडय़ात यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. या भागातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, जालना इत्यादी काही जिल्ह्य़ांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गोशाळांमध्ये जनावरांना ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
