ग्राहकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी कारागृहात असलेले बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी ऊर्फ डीएसकेंना स्वत:चेच घर भाडय़ाने मिळणे दुरापास्त झाले आहे. स्वत:चेच घर भाडय़ाने देण्याची त्यांची मागणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. मात्र आपल्या या मागणीसाठी अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) ताब्यातील स्वत:चेच घर आपल्या कंपनीला भाडय़ाने देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यासाठी त्यांनी ११ लाख रुपये भरण्याची तयारीही दाखवली होती. मात्र कायद्याच्या तरतुदीत ही बाब बसत नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. ईडीने डीएसकेंचा पुण्यातील डीएसके सिटीतील व्हिला नंबर १ जप्त केला आहे. ईडीने बाजारभावानुसार या बंगल्याचे ११ लाख रुपये भाडे द्यावे, अशी मागणी डीएसकेंकडे केली होती. त्यानंतर हा बंगला भाडय़ाने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. पुणे सत्र न्यायालयाने डीएसकेंना याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ सप्टेंबर रोजी संपताच तपास यंत्रणेनं हा बंगला ताब्यात घेतला. त्याविरोधात डीएसकेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी अपील केले. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने यावर आदेश न देता याचिकाकर्त्यांना लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
