राज्यपालांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत व त्यांनी जरूर वापरावेत. पण काही राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अधिकाऱ्यांना आदेश दिले जात आहेत. त्यातून राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील आणि कोणाचे आदेश ऐकायचे याचा अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ उडेल याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून संसदेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांशी संवाद साधला तेव्हा पवारांनी काही सूचना केल्या. करोनावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असताना राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना दिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच अधिकारी वर्गाला सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणजे दोन सत्ताकेंद्रे तयार होणार नाहीत आणि समन्वयात चूक होणार नाही, असे मत पवारांनी मोदी यांच्याशी चर्चेत मांडले. पवारांनी काही राज्यांमध्ये असा उलेख केला असला तरी त्यांचा सारा रोख हा महाराष्ट्रातील घडामोडींवर होता हे स्पष्टच दिसते. राज्यपाल सक्रिय करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांना बैठक बोलावून आढावा घेण्याचे अधिकार आहेत. पण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात असल्याने अधिकारी वर्गात गोंधळ उडू लागला. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री किं वा मुख्य सचिवांकडून सूचना दिल्या जात असतानाच राजभवनातून सूचना देण्यात येत आहेत. राज्यपालांनी अलीकडेच विभागीय आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेतली. याच्या आधल्याच दिवशी मुख्यमंत्री व अन्य काही मंत्र्यांनी अशीच बैठक घेतली होती. दोन्ही बैठकांमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांमुळे अधिकारी वर्गाचा गोंधळ उडाला. आणिबाणीच्या प्रसंगी एकच मध्यवर्ती यंत्रणा असावी, अशी अपेक्षा असताना सरकार आणि राजभवन अशा दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आदेश दिले जाऊ लागल्यास यंत्रणेत गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. काही अधिकाऱ्यांनी ही बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या पाश्र्वभूमीवर पवारांनी मोदी यांचे लक्ष वेधले असण्याची शक्यता वर्तविली जाते. राजभवनचा दावा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हे देशातील सर्व राज्यपालांकडून करोना साथीने होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतात. आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी दोन बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतल्या. यामुळे राज्यपालांना राज्यातील सद्यस्थितीबाबत सारी माहिती जमा करावी लागते. यातूनच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला होता, असे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले. बाधित नसलेल्या भागातील टाळेबंदी अशंत: शिथिल करा टाळेबंदीमुळे लोकांचे फारच हाल होतात. यातून अनेक समस्याही निर्माण झाल्या. यातूनच बाधित नसलेल्या भागांतील टाळेबंदी अशंत: शिथिल करता येईल का याचा विचार करावा, अशी सूचना पवारांनी या वेळी केली.
