कर्णबधीरांनाही ‘साहित्य सहवास’ घडावा या इच्छेने ‘अधीर’तेने ठराव करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या ‘बधीर’ तेमुळे दृष्टिहीन आणि कर्णबधीरही सुन्न झाले आहेत. महाराष्ट्रात ‘संपूर्ण दृष्टिहीन’ असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दोन लाख आहे. शालेय अभ्यासक्रमाची पाठय़पुस्तके वगळता या दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी ललित साहित्य ब्रेल लिपीत उपलब्ध नाही. राज्य सरकारकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत किंवा ब्रेललिपीतील अशी पुस्तके प्रसिद्ध करण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे ललित साहित्याची ब्रेललिपीतील पुस्तके जास्त प्रमाणात तयार केली जावीत, असा ठराव महामंडळाने केला असता तर दृष्टिहीनांसाठी तो अधिक फायदेशीर ठरला असता. मात्र केलेला ठरावही ‘बधीर’पणे करून महामंडळाने दोन लाख दृष्टिहीनांना वाऱ्यावर सोडल्याची प्रतिक्रिया नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाईंड अर्थातच ‘नॅब’च्या वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या व्यक्तींमध्ये ‘दृष्टिहीनत्व आणि कर्णबधीरत्व’ असे दोन्ही प्रकारचे व्यंग आहे अशा व्यक्तींना ‘बधीर दृष्टिहीन’ (डेफ ब्लाईंड) असे म्हटले जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रात असे व्यंग असणाऱ्या सुमारे १ ते २ हजार व्यक्ती असतील. महामंडळ म्हणते त्याप्रमाणे अशा व्यक्तींसाठी ब्रेललिपीतील पुस्तके आवश्यक आहेत. त्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचे नाही, पण ठराव करताना तो काळजीपूर्वक केला जाईल आणि त्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची खबरदारी महामंडळाने घेणे आवश्यक होते, तसे न झाल्याने ‘कर्णबधीर’ व्यक्तींसाठी ब्रेललिपीतील पुस्तके’ हा ठराव हास्यास्पद असल्याची प्रतिक्रिया ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाईंड’ (नॅब)चे संचालक रमणशंकर यांनी नोंदवली.आम्ही दिलगीर आहोत -उषा तांबे : ‘कर्णबधिरांसाठी ब्रेललिपीतून जास्तीतजास्त पुस्तके असावीत’ या महामंडळाच्या मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाबाबत आम्ही अत्यंत दिलगीर आहोत. आमच्याकडून ती चूक झाली, अशी कबुली अखिल भारतीय महामंडळाच्या अध्यक्ष उषा तांबे यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’कडे दिली. बुधवारच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘साहित्यिकांचा शब्दांधळेपणा, ब्रेललिपीतून साहित्य देण्याची मागणी- साहित्य महामंडळाचा अजब ठराव’ या बातमीने साहित्य वर्तुळात आणि समाजातही खळबळ उडाली. महामंडळाचे पदाधिकारी असा निर्बुद्ध ठराव कसा करू शकतात, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला.
