उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीस नकार विधी परीक्षेला न बसताच उत्तीर्ण झाल्याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी के. एल. बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी कथित खोटे अहवाल देणाऱ्या राकेश मारिया यांच्यासह सात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर बिष्णोई यांच्या विरोधातील मुख्य प्रकरणाचीही सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. बिष्णोई आणि या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयाच्या माजी उपप्राचार्य चित्रा साळुंखे यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने साळुंखे यांची मागणी फेटाळून लावत त्यांनी केलेल्या सगळ्या याचिका फेटाळल्या. बिष्णोई यांचे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर आपली महाविद्यालय प्रशासनाकडून छळवणूक केली जात असल्याचा आणि त्याचमुळे आपल्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचा आरोप साळुंखे यांनी याचिकेत केला होता. याशिवाय बिष्णोई यांच्याविरुद्धही साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. मात्र बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी सात आयपीएस अधिकाऱ्यांनी खोटे अहवाल सादर केल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरुद्ध साळुंखे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने सात आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र महासंचालक पदाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेल्या या चौकशीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘क्लीनचीट’ देण्यात आली होती. त्या विरोधात साळुंखे यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्याच खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी नि:पक्षपातीपणे कशी केली जाऊ शकते, असा सवाल करीत साळुंखे यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून करण्याची मागणी केली आहे. महासंचालकांनी केलेली चौकशी ही असमाधानकारक नाही आणि याचिकादारांनी त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाबाबत केलेल्या आरोपांमध्ये आम्हाला काहीही तथ्य आढळलेले नाही. त्यामुळे प्रकरणाची सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची गरज वाटत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करीत साळुंखे यांची मागणी फेटाळून लावली.
