टाळेबंदी लागू केल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन ते तीन महिन्यांत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा (आरटीओ) महसूल पूर्णपणे थांबला. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून वाढलेली वाहन नोंदणी आणि अन्य करांतून आरटीओच्या तिजोरीत २ हजार ७२६ कोटी रुपये महसुलाची भर पडली आहे. पैकी ९० टक्के महसूल हा वाहन नोंदणीतून मिळाला आहे. यंदा एप्रिल ते १४ नोव्हेंबपर्यंत ७ लाख ६५ हजार २८९ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. २२ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर होताच राज्यातील सर्व सेवा ठप्प झाल्या. नवीन वाहन खरेदी, जुन्या वाहनांचा कर, परवाना शुल्क, हस्तांतरण शुल्क इत्यादीतून आरटीओला मिळणारा महसूलदेखील पूर्णपणे थांबला. आरटीओच्या तिजोरीत दरवर्षी साधारण आठ ते नऊ हजार रुपये महसूल जमा होतो. पैकी ९० टक्के महसूल वाहन नोंदणीतून मिळत असतो. परंतु वाहन खरेदीच होत नसल्याने हा महसूल मिळणे थांबले. एप्रिल महिन्यात राज्यात २१ हजार ५४० वाहनांची नोंदणी झाली होती. करोनामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीस ठप्प झालेली नोंदणी एप्रिल महिन्यात करण्यात आल्याने वाहन नोंदणी २१ हजारांपर्यंत दिसली. यातून ३४ कोटी ७९ लाख रुपये महसूल मिळाला होता. मात्र मे महिन्यात केवळ ५ हजार ७४२ वाहन नोंदणी झाली. टाळेबंदीत हळूहळू शिथिलता येताच वाहन खरेदी वाढली आणि नोंदणीत वाढ होऊ लागली. झाले काय? * टाळेबंदीच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने अनेकांनी दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी करण्यावर भर दिला. जून महिन्यात ६० हजार नवीन व जुन्या वाहनांची नोंदणी झाली. तर विविध वाहनांचा करही भरला जाऊ लागला. त्यामुळे आरटीओला २४८ कोटी रुपये महसूल मिळाला. * जुलै महिन्यात वाहन नोंदणी १ लाख ७३ पर्यंत आणि ऑक्टोबर महिन्यात हीच नोंदणी १ लाख ७५ हजार ४३७ पर्यंत पोहोचली. नोव्हेंबर महिन्याच्या १४ दिवसांत तर सव्वा लाख वाहनांची नोंदणी झाली. त्यामुळे एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबपर्यंत ७ लाख ६५ हजार २८९ वाहनांची नोंदणी झाली. * त्यातच ५२ हजार ९४३ परवान्यांचे वाटपही झाले. त्यामुळे या नोंदणीचे शुल्क व अन्य करांतून आरटीओच्या तिजोरीत २ हजार ७२६ कोटी ५१ लाख ३८ हजार रुपयांची भर पडली.
