श्रीनाथ राव घरवाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न मुंबईत कार्यरत असलेल्या तब्बल ५५ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घर वाटप योजनेत पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मुंबईतही येत्या महिनाभरात ‘ई-आवास’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरवाटप योजनेत पारदर्शकता येण्याबरोबरच घरासाठी पोलिसांना करावी लागणारी प्रतीक्षा कमी होणार आहे. वरळी, नायगाव, मरोळसह ७१ ठिकाणी मुंबईतील पोलीस अधिकारी आणि दलातील इतर कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण २४ हजार घरे आहेत. पोलिसांसाठी बांधण्यात आलेल्या या सर्व घरांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ही माहिती एकत्र करण्यात येईल. ते पूर्ण झाल्यावर आणि काही तांत्रिक त्रुटी दूर झाल्यावर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासून ही योजना लागू करण्यात येईल, असे मुंबईचे पोलीस आयुक्त सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी सांगितले. ‘सरकारकडून घर मिळण्यासाठी पोलिसांना बराच काळ तिष्ठत राहावे लागते. ई-आवास योजनेमुळे त्यांचा वेळ वाचेल,’ अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. यामुळे प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याला त्याचे प्रतीक्षा यादीतील स्थान, घरांसाठी असलेल्या निकषांनुसार ते पात्र आहेत की नाही याची माहिती मिळेल. त्यामुळे मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देणेही बंद होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दर महिन्याला काही अधिकारी निवृत्त होत असल्याने त्यांची घरे रिक्त होतात. अशा रिक्त घरांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. २० ठिकाणांवरील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. ही माहिती ई-आवासमध्ये उपलब्ध असेल. ई-आवास योजनेमध्ये पोलिसांना त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांनी निवडलेल्या परिसरात घर मिळू शकेल. दर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात रिक्त घरांची यादी जाहीर केली जाईल. त्यानंतर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पोलिसांना घरासाठी अर्ज करता येईल. महिन्याच्या शेवटी त्यांना घर मिळाले आहे की नाही याची माहिती दिली जाईल. त्यामुळे कोणत्यातरी एका परिसरात नक्कीच घर मिळेल. पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदानुसार घरांची विभागणी केली जाईल. त्यामुळे एका पदावरील कर्मचाऱ्यामुळे दुसऱ्याने घर गमावण्याच्या तक्रारी येणार नाहीत. ५ ते १० टक्के घरे वैद्यकीय आणि इतर कारणांसाठी राखीव ठेवण्याचाही विचार यामध्ये करण्यात आला आहे. ‘प्रत्येक पोलिसाला त्वरीत घर मिळेल याची खात्री देऊ शकत नाही. शंभर टक्के पोलिसांचे समाधान करणे अशक्य आहे. पण जास्तीत जास्त पोलीसांना घर मिळावे यासाठी प्रयत्न करु,’ असे जयस्वाल म्हणाले. पुर्नवसनासाठीही प्रयत्न मोडकळीस आलेल्या पोलीस वसाहतींचे पुनर्वसन व्हावे आणि पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या जागांवरील अतिक्रमण हटवून तिथे पोलिसांसाठी इमारती बांधाव्यात यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘पोलिस दलाला ४ अतिरिक्त एफएसआय मिळाला असून तेथे महाराष्ट्र पोलिस गृहनिर्माण परिषदेतर्फे घरे बांधण्यात येतील. त्यामुळे घरांची संख्या पुढच्या एक-दीड वर्षांत नक्कीच वाढेल,’ असा विश्वास जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.
