टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील आंतरजिल्हा प्रवासासाठीची ई-पास सक्ती रद्द करण्यात आल्याने प्रवासावरील निर्बंध रद्द झाले आहेत. हा अपवादवगळता उपाहारगृहे, धार्मिकस्थळे, शाळा-महाविद्यालये, व्यायामशाळा बंदच राहणार आहेत. नवी मार्गदर्शक तत्त्वे बुधवार, २ सप्टेंबरपासून अमलात येतील आणि ई-पासही रद्द होईल. नव्या अधिसुचनेनुसार सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यास मुभा दिली असली तरी राज्यात आणखी महिनाभर तरी मेट्रो बंदच राहील. राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यासाठी लागू के लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ई-पास रद्द करण्याची मागणी मान्य केली आणि प्रवासाला मुभा दिली. आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवासावरील निर्बंध उठवण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली होती. राज्याच्या ग्रामीण भागांतील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, ई-पास रद्द करू नये, असा सरकारमध्ये एक मतप्रवाह होता. फक्त खासगी प्रवासासाठी ई-पासची अट होती. ती रद्द करण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती. नागरिकांची नाराजी लक्षात घेता ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना आता एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात आता सहज प्रवास करता येईल. गेले पाच महिने हा ई-पासचा जाच सुरू होता. धार्मिकस्थळे पुन्हा सुरू करावीत या मागणीने जोर धरला आहे. भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडीने या मागणीसाठी आंदोलनही केले. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेत मात्र धार्मिकस्थळांबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. परिणामी पुढील आदेशापर्यंत राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळे बंद राहतील. व्यायामशाळा सुरू करण्याची आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यायामशाळा चालकांना गेल्याच आठवडय़ात दिले होते. पण व्यायामशाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत सरकारने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. उपाहारगृहे सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आलेली नाही. उपाहारगृहांतून फक्त घरपोच खाद्यपदार्थ देण्यास परवानगी आहे. ती सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती, पण सरकारने या मागणीचा विचार के लेला नाही. निवासी हॉटेल्स (लॉज आणि हॉटेल्स) सध्याच्या ३३ टक्यांऐवजी पूर्ण क्षमेतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. बारही महिनाभर बंद राहतील. मेट्रो बंदच राहणार केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी ३० सप्टेंबपर्यंत राज्यातील मेट्रो सेवा बंदच राहील. यामुळे मुंबईतील घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा तसेच नागपूरमधील मेट्रो सेवा सुरू होण्यास प्रवाशांना आणखी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कार्यालयांमधील उपस्थिती वाढली - राज्यभर सरकारी कार्यालयांमध्ये अ आणि ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य. - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालयांमध्ये क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांची ३० टक्के अथवा ३० कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक. - मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे-पिंपरी-चिंचवड वगळता राज्याच्या उर्वरित भागांमध्ये क व ड वर्गातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य. - खासगी कार्यालयांमध्ये ३० टक्के उपस्थितीस परवानगी. - प्रत्येक कार्यालयात करोना नियंत्रणासंदर्भातील उपाययजोनांची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी एक दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्याचे बंधन. मुक्त प्रवासास परवानगी आंतरजिल्हा प्रवासासाठी खासगी वाहनांकरिता असलेली ई-पासची सक्ती रद्द. एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात किंवा दुसऱ्या राज्यात जाण्याकरिता परवानगी किं वा ई-पास काढण्याची आवश्यकता नाही. प्रवासी आणि वस्तूंच्या वाहतुकीवर यापुढे निर्बंध नाहीत. खासगी बस गाडय़ांना (मिनी बसही ) वाहतुकीला परवानगी. ‘धार्मिक स्थळे, व्यायामशाळांबाबत आठवडय़ाभरात निर्णय’ व्यायामशाळा, धार्मिकस्थळे, उपहारगृहांबाबत आठवडाभरात विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. निर्बंध टप्प्याटप्प्यानेच शिथिल करण्यात येतील. राज्य सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत आहे. ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चर्चा केली. धार्मिक स्थळे उघडण्यास राज्य सरकारची आडकाठी नाही. पण, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कशा असाव्यात, याचा निर्णय घेऊन मग धार्मिक स्थळे उघडली जातील, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
