अत्यावश्यक सेवांसह शासनाने मुभा दिलेल्या व्यक्ती वगळता नागरिकांना जिल्हा आणि राज्याबाहेरील प्रवासासाठी पोलीस परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने गुरुवारपासून लागू के लेल्या प्रवासबंदीनंतर गेल्या वर्षीप्रमाणे परवानगी पत्र (ई-पास) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ई-पास सुविधा शुक्र वारपासून पुन्हा सुरू के ल्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सांगितले. अर्जातील कारण किंवा निमित्ताची पडताळणी केल्यावर परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार पोलिसांना असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट के ले. कु टुंबीयाचा मृत्यू आणि वैद्यकीय आणीबाणी या दोनच कारणांसाठी राज्याबाहेरील प्रवासास परवानगी देण्यात येणार आहे. कु टुंबीयाचा मृत्यू, वैद्यकीय आणीबाणी, स्थानिक यंत्रणांनी सोपवलेली जबाबदारी, लग्न आदी कारणांसाठी जिल्ह््याबाहेरील प्रवासास परवानगी मिळू शके ल. ई-पाससाठी अर्ज करता यावा, अर्जावरील निर्णय तपासता यावा यासाठी राज्य पोलीस दलाने ‘कोविड१९.एमएचपोलीस.इन’ असे संके तस्थळ तयार के ले आहे. त्यावरील अर्जात वैयक्तिक माहितीसह प्रवासाचे कारण, कारणाचे तपशील, वाहन प्रकार, सहप्रवासी, प्रवासाचे ठिकाण आदी तपशील नमूद करणे बंधनकारक आहे. त्यासोबत वैद्यकीय कारणासाठी प्रवास करायचा असल्यास संबंधित वैध कागदपत्रे, छायाचित्र आणि डॉक्टरचा दाखलाही जोडणे आवश्यक असेल. * जिल्ह््यांच्या सीमांवर तपासणी गेल्या वर्षी ई-पास तपासणीसाठी आणि संशयित प्रवाशांची प्रतिजन चाचणी करण्यासाठी पोलिसांनी जिल्ह््याच्या सीमांवर नाकाबंदी के ली होती. यंदाही तशाच प्रकारची व्यवस्था के ली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट के ले. उदाहरणार्थ सिंधुदुर्ग जिल्ह््यात जाताना पेण तालुक्यातील खारपाडा टोलनाक्याजवळ, कशेडी घाट आणि खारेपाटण या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह््यांच्या सीमेवर तपासणी सुरू होती. या तपासणीत पास नसलेल्या वाहनांना परत पाठवण्यात येत होते. * ७८ हजार पास गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर वैद्यकीय आणीबाणी, कु टुंबीयांचा मृत्यू, परप्रांतीय मजूर, परराज्यांतील विद्यार्थ्यांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी ई-पास देण्यात येत होते. मुंबई पोलिसांकडे त्यासाठी पाच लाखांहून अधिक अर्ज सादर झाले होते. त्यापैकी ७८ हजार अर्ज पोलिसांनी मंजूर के ले, तर राज्यातून मंजूर झालेल्या अर्जांची संख्या सहा लाखांपेक्षा अधिक होती. * अर्ज भरण्यास मदत गेल्या वर्षीच्या प्रक्रि येत थोडा बदल करून ज्या व्यक्तींकडे अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइल किं वा संगणक उपलब्ध नाही त्यांना अर्ज भरण्यास पोलीस मदत करतील. अशा व्यक्तींना त्यांच्या घरानजीकच्या पोलीस ठाण्यातून मदत करण्यात येईल. उपस्थित पोलीस अधिकारी किं वा अंमलदार अर्जदाराच्या वतीने संकेतस्थळावर माहिती भरतील, असे पांडे यांनी सांगितले. * रंगीत स्टिकर मुंबईत ई-पास सेवेची जबाबदारी १३ पोलीस उपायुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. संके तस्थळावर सादर झालेले अर्ज त्या-त्या परिमंडळाच्या उपायुक्तांकडे जातील. उपायुक्त कार्यालयातील अधिकारी, अंमलदार अर्जात नमूद प्रवासाचे कारण पडताळतील. त्यानंतर अर्ज मंजूर किं वा नामंजूर करण्याचे अधिकारी उपायुक्तांना असतील, अशी माहिती पोलीस प्रवक्ते एस. चैतन्य यांनी दिली. मुंबईतल्या मुंबईत प्रवास करण्यासाठी ई-पासची आवश्यकता नसून वाहनांवरील ‘स्वयंघोषित पास’ (रंगीत स्टिकर) पुरेसे आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट के ले. * काळाबाजार गेल्या वर्षी ई-पासचा काळाबाजार तेजीत होता. बनावट पत्र तयार करणाऱ्या अनेकांना पोलिसांनी अटक केली. यापैकी बहुतांश आरोपी चालक किंवा ट्रॅव्हल एजंट होते. काहींनी बनावट ई-पास तयार करून विकले, तर काहींनी भाडे मिळावे या उद्देशाने स्वत:च बनावट पास तयार केले. यापैकी एका कारवाईत उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी कामगारांना अटक करण्यात आली होती.
