सरकारी निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दहा लाख रुपयांची कामे ई- निविदा पद्धतीने दिली जातील, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. परंतु ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारासाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या या पद्धतीत ठेकेदारांनीच खोडा घातला आहे. परिणामी या पद्धतीचा फेरविचार करण्याची मागणी मंगळवारी मुंबईतील काँग्रेस खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते. सरकारी कामांचे कंत्राट निविदा काढून दिले जाते. परंतु त्यात होत असलेल्या गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचा विचार करून व सरकारी पैशातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दीड-दोन वर्षांपूर्वीच ई- निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी ५० लाख रुपयांच्या वरील कामांसाठी ई- निविदा पद्धतीचा अवलंब केला जात होता. मुख्यमंत्र्यांनी थेट दहा लाखांच्या वरच्या कामांसाठी या पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ठेकेदारांना हा निर्णय आवडला नाही. त्याविरोधात बहुतांश ठेकेदारांनी टेंडर न भरता असहकाराची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येते.मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुंबईतील खासदारांची बैठक घेतली. त्यावेळी दहा लाख रुपयांची कामे ई- निविदा पद्धतीने घ्यावयास ठेकेदार तयार नसतात. त्यामुळे या पद्धतीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर ठोस असे काही आश्वसन दिले नाही. उलट विकास कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ही पद्धतीच योग्य असल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे कळते.
