तीन वर्षांचा आर्थिक ताळेबंद द्या.. वर्षभराच्या उलाढालींचा तपशील द्या.. अशी तब्बल २० हून अधिक कागदपत्रांची यादी छोटय़ा उद्योजकांना दिली जाते. परंतु कागदपत्रांची जुळवाजुळव, रोकड व्यवहारातील अडचणी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे छोटे व्यापारी मोठी गुंतवणूक करण्यापासून वंचित राहतात. याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होतो. या सर्वावर तोडगा म्हणून चार तरुणांनी एकत्र येऊन अवघ्या अर्धा तासात कर्ज उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था उभी केली आहे. साधारणत: २०१५मध्ये बँकांच्या बुडीत कर्जदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. यामुळे बँकांसमोर कर्ज वसुली हे मोठे आव्हान आहे. असे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याच काळात लघु उद्योजक आणि छोटय़ा विक्रेत्यांना कर्ज नाकारण्याचे प्रमाणही वाढले. रोजचा रोखीचा व्यवहार असलेल्या दुकानदारांना सणासुदीनिमित्त व्यवसायात अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे लागतात. यासाठी अनेकदा ते छोटय़ा कालावधीचे कर्ज शोधत असतात. पण बँकांमध्ये उपलब्ध असलेल्या कर्जसुविधा त्यांना उपयुक्त ठरतातच असे नाही. या व्यापाऱ्यांची ही समस्या आदित्य बिर्ला समूहात वित्त विभागात काम करत असलेला एमबीए पदवीधर मनीष लुनिया याला जाणवली. त्यांच्या असे लक्षात आले की देशात चार कोटींहून अधिक लघुउद्योग आहेत ज्याचा ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनात ४५ टक्के वाटा आहे. यापैकी केवळ तीन टक्केच लघुउद्योजक संस्थांत्मक कर्जास पात्र असतात. मात्र सुमारे ५० टक्के लघुउद्योजकांना कर्जाची आवश्यकता असते. इतकेच नव्हे तर ९४ टक्के लघुउद्योजकांकडे चांगला सिबिल क्रमांक नसतो. यामुळे अनेकदा त्यांना कर्ज नाकारले जाते. तसेच लघुउद्योजकांची ८० टक्क्याहून अधिक कर्ज मागणी परतवली जाते. अशा परिस्थितीत या उद्योगांनी मोठी स्वप्ने पाहायचीच नाही का? त्यांनी अधिकची गुंतवणूक करून व्यवसाय वृद्धी करायचीच नाही का, असे अनेक प्रश्न मनीष यांना पडले. त्यांनी आपले मित्र व वित्त क्षेत्रात काम करणारे हाऊसिंग डॉट कॉमचे संस्थापक आणि सीएफओ रितेश जैन, अ‍ॅक्सिस कॅपिटलमध्ये गुंतवणूक बँकर म्हणून काम करणारे दीपक जैन यांना ही समस्या सांगितली. या सर्वानी एकत्रित येऊन अशा गटाला आर्थिक साहाय्य देणारी एक यंत्रणा उभी करण्याचे ठरविले. यात माहितीचा अभ्यास करण्यासाठी अभिषेक कोठारी यांचे सहकार्य घेतले आणि ऋ’ी७्र’ंल्ल२.्रल्लची स्थापना केली. ही कंपनी अवघ्या ४८ तासांच्या आत कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. विक्रेत्याच्या गजरेनुसार त्याला पाहिजे त्या कालावधीसाठी कर्ज मिळू लागले आहे. वित्त क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे हे त्यांनी पाहिले. यात आपण ज्याला कर्ज देत आहोत ती व्यक्ती अथवा संस्था नोंदणीकृत आहे का? त्यांचे बँक खात्यामधील व्यवहार, कर्ज परताव्याची क्षमता या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. या बाबींची पूर्तता सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात कशापद्धतीने होऊ शकते याचा विचार करत असतानाच. या चौकडीने ई-व्यापार संकेतस्थळांची मदत घेण्याचे ठरविले. या कंपन्यांकडून त्यांनी सर्व विक्रेत्यांची माहिती मिळवली. तसेच या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून ते व्यापाऱ्यांशीही जोडले गेले. या संकेतस्थळांवरील ज्या व्यापाऱ्यांना कर्जाची आवश्यकता असते ते व्यापारी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून या कंपनीला विनंती पाठवितात. त्यांची विनंती आली की कंपनी त्या व्यक्तीकडून कोणतेही कागदपत्र मागत नाही. कंपनी त्या विक्रेत्याचे ई-व्यापार संकेस्थळावरील तपशील तपासते. व्यापार संकेतस्थळावर नोंदणीसाठी दिलेली कागदपत्रे कंपनीतर्फे तपासली जातात. याचबरोबर गेल्या सहा महिन्यात या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून विक्रेत्याने किती रुपयांची उलाढाल केली आहे याचा तपशीलही कंपनीला मिळतो. या उलाढालीच्या आकडेवारीवरून हा विक्रेता कर्ज भरू शकतो की नाही याचा अंदाज बांधत असल्याचे मनीषने सांगितले. यानंतर हा विक्रेता त्याचा व्यवसाय कसा करतो त्याची किती विश्वासार्हता आहे याचा तपशील ई-व्यापार संकेतस्थळांवर देण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार पडताळून घेतला जातो. म्हणजे विक्रेत्याला बँकेत जाऊन बँक स्टेटमेंट आणणे, इतर कागदपत्रे गोळा करणे किंवा त्याचा सिबिलचा क्रमांक तपासणे या बाबींसाठी खर्च होणारा वेळ वाचतो. तसेच त्या विक्रेत्याचे समाज माध्यमावरील स्थानही पाहिले जाते. यातून विक्रेता नेमका कसा आहे याचा अंदाज बांधता येतो. तसेच फसवणूक किंवा अन्य कोणत्याही गोष्टी होऊ नये यासाठी कंपनीच्या अ‍ॅपमध्ये जीओलोकेशन टॅगिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे विक्रेत्याचे थेट ठिकाण आम्हाला कळू शकते. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या सा'ााने आम्ही कंपनीला आवश्यक ती माहिती मिळवतो आणि विक्रेत्याला थेट कर्ज उपलब्ध करून देतो. या कंपनीने केवळ ई-व्यापार नव्हेच तर असंघटित कामगारांना संघटित करणाऱ्या विविध कंपन्यांशीही सहकार्य करार केले आहेत. कंपनीने आत्तापर्यंत ४५ बडय़ा उद्योगांशी सहकार्य करार केले आहेत. विक्रेत्याला कमी कालावधीसाठी अगदी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. गुंतवणूक आणि उत्पन्नस्रोत या कंपनीत सुरुवातीला संस्थापकांनी त्यांच्याकडील निधी गुंतविला. यानंतर त्यांना केकेआर इंडियाचे मुख्याधिकारी संजय नायर, एचडीएफसीचे माजी सीआयओ अनिल जग्गाई, सिटी बँकचे माजी तंत्रज्ञान प्रमुख विक्रम सूद, केपीएमजीचे व्यवस्थापकीय भागीदार नारायण शेषाद्री यांनी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे कंपनीची आर्थिक बाजू आता भक्कम झाल्याचे मनीष यांनी नमूद केले. याचबरोबर कर्जावर मिळणारे व्याज हेच कंपनीचे मुख्य उत्पन्नस्रोत असल्याचेही ते म्हणाले. भविष्यातील वाटचाल व्यवसाय महिन्याना १५० टक्क्यांनी वाढत आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर असल्यामुळे देशातील जास्तीत जास्त शहरांपर्यंत पोहचता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे आम्ही येत्या काळात देशातील २०० शहरांमधील लघुउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मानस ठेवला आहे. याचबरोबर जलदगतीने आणि तंत्रज्ञानाधारित कर्ज उपलब्ध करून देणारा नवा पर्यायही आम्ही या माध्यमातून उभा करणार आहोत. नवउद्यमींना सल्ला नवउद्योग सुरू केला म्हणजे आपल्याला करोडो रुपये मिळतील असा समज करून घेऊ नये. आपण कोणत्या वर्गाची समस्या सोडवत आहोत याचा विचार करून त्यादृष्टीने योग्य ती पावले टाकावीत म्हणजे तुमचा पुढचा प्रवास सोपा होतो असा सल्ला मनीषने दिला. याचबरोबर सध्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण दैनंदिन जीवनातील अनेक समस्यांवर तोडगा काढू शकतो. याचबरोबर हॉटेल खाद्यपदार्थ व्यवसाय यांना सामान्यांपर्यंत जोडणे अशा व्यवसायांमध्ये मोठय़ा संधी असल्याचेही त्याने सांगितले. niraj.pandit@expressindia.com @nirajcpandit
