04 June 2020

News Flash

आयोगाचे ‘इंजिन’ बिघडले..

मतदारांचे नाव यादीत आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या संकेतस्थळावरील सुविधा निकामी ठरल्याने अनेक मतदारांची आयत्या वेळी फसगत झाली.

| April 25, 2014 03:51 am

मतदारांचे नाव यादीत आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या संकेतस्थळावरील सुविधा निकामी ठरल्याने अनेक मतदारांची आयत्या वेळी फसगत झाली. या संकेतस्थळावर मतदार यादीत नाव शोधण्याची एक सुविधा (सर्च) उपलब्ध आहे. त्यामध्ये, मराठी व इंग्रजीतून यादीतील मतदाराचे नाव, क्रमांक, केंद्र आदींचा अचूक शोध घेता येतो, असा आयोगाचा दावा आहे. त्यानुसार या संकेतस्थळावरील शोधयंत्राची कळ दाबली, की पुढचे पान उघडते. त्यामध्ये विधानसभा मतदारसंघनिहाय आणि जिल्हानिहाय शोध असे दोन पर्याय आहेत. तेथील रकाने- नाव, आडनाव आणि परवलीचा शब्द-टाईप करून ‘सर्च’ची कळ दाबल्यानंतर, मतदार यादीतील आपले नाव, केंद्र क्रमांक, गट क्रमांक असा सारा तपशील क्षणात समोर येईल अशा अपेक्षेने क्षणभराचीच प्रतीक्षा असते. थोडीशी वाट पाहिल्यानंतर ‘युवर नेम इज नॉट इन वोटरलिस्ट, प्लीज सबमिट द फॉर्म सिक्स’ असा एक संदेश दिसू शकतो. असे झाले, आपले नाव यादीतून कमी कसे झाले ही चिंता सतावू लागते, मतदान करण्याच्या उत्साहावर विरजण पडते आणि हातावर हात घेऊन घरातच बसण्याचा पर्याय अनेक जण स्वीकारतात. कारण आयोगाची अधिकृत वेबसाईट खोटी माहिती देईल यावर कुणाचाच विश्वास नसतो.
पण तरीही असा एखादा कुणीतरी धावतपळत मतदान केंद्र गाठतो, आयोगाने नेमलेले कर्मचारी केंद्राबाहेर याद्या घेऊन मतदारांच्या मदतीसाठी अक्षरश: तहानभूक विसरून सज्ज असतात. त्यांच्याकडील यादीत अधिक तपास करतो आणि त्याचे डोळे आश्चर्याने विस्फारतात. त्या यादीत त्याच मतदाराचे नाव ठळकपणे समोर येते, आणि वेबसाईट पाहून हिरमुसलेला तो मतदार आनंदाने केंद्रात जाऊन मतदान करतो..  
बाहेर आल्यावर बोटावर लावलेली शाई अभिमानाने मिरवतो, तेव्हा मनातल्या मनात आयोगाच्या नावाने दोनचार अपशब्दही मोजून मोकळा होतो. ‘मतदानाचा हक्क बजावा’ असे जाहिराती करून बजावणाऱ्या आयोगाच्या गलथान कारभारावर विसंबून राहिलो असतो, तर मतदानाचा हक्क हिरावलाच गेला असता, या विचाराने चरफडतो. आणि आपल्याला मतदान करता आले नसते, तर त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्याला छळू लागतो.  
आयोगाच्या सर्च इंजिनातील बिघाड मात्र कायमच असतो.. शिवाय, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी पाहण्याचा पर्यायही या वेबसाईटवर आहे. पीडीएफ फॉर्मॅटमधील ही यादी उघडण्यासाठी डीलिशन लिस्ट पीडीएफ २०१४ या पर्यायाची कळ दाबून उघडल्या जाणाऱ्या पानावरील जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघाचे पर्याय निवडावे लागतात. ते करून ओपन पीडीएफ या पर्यायाची कळ दाबली की क्षणार्धात तेच पर्याय पुन्हा समोर येतात, आणि ती यादी दिसतच नाही. सर्च डिलिशन लिस्ट या पर्यायाची अवस्थाही तशीच आहे. ‘युवर नेम इज नॉट इन वोटर लिस्ट’ असा संदेश वाचून वगळलेल्या नावांच्या यादीत शोध घ्यायला जावे, तर तेथेही ‘रेकॉर्ड नॉट फाउंड’ असे उत्तर समोर येते. विभागश मतदार यादी शोधण्याचा पर्यायही थकविणाराच आहे. अनेकवार क्लिक केल्यानंतरही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचा अनुभव आनंददायी खचितच नसतो.
एवढे करूनही, आयोगाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्यांच्या संख्येने मात्र, मुंबईतील मतदानाची वेळ संपेपर्यंत तब्बल ५१ लाखांचा आकडा पार केला होता. यापैकी किती जणांच्या हाती त्यांना हवी असलेली नेमकी माहिती पडली, हे आता आयोगच जाणे..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 25, 2014 3:51 am

Web Title: ec fall short in arrangement
Next Stories
1 तरुणाईची हवा नेहमीसारखीच!
2 आपडे तो मोदीमाटे व्होट करवानू..!
3 तापमान झाले थोडे सुस!
Just Now!
X