20 March 2019

News Flash

आर्थिक निकषावरील आरक्षणामुळे शुल्कमाफीचा बोजा वाढणार

राज्य सरकारवर ४०० कोटी रुपयांचा अर्थभार

प्रतिनिधिक छायाचित्र

|| उमाकांत देशपांडे

राज्य सरकारवर ४०० कोटी रुपयांचा अर्थभार

केंद्र  सरकारने आर्थिक मागासलेल्यांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये केल्याने या विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीची सवलत राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर किमान ३००-४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार वाढणार आहे.

केंद्र सरकारचे १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही बुधवारी मंजूर झाले. या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे तपशील अद्याप ठरलेले नसले तरी हे आरक्षण शालेय स्तरापासून उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातही द्यावे लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत आहे, अशा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्क सवलत देते, तर ओबीसींना ५० टक्के शुल्कमाफी देते.

आता नवीन आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही १०० टक्के किंवा किमान ५० टक्के शुल्कमाफीचा लाभ सरकारला द्यावा लागणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी दबाव वाढल्यावर राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू शुल्कमाफी योजनेअंतर्गत खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफीचा लाभ दिला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करावा लागत आहे. केंद्र सरकारचे नवीन आरक्षण शालेय शिक्षणापासून सर्व अभ्यासक्रमांसाठी लागू करावयाचे झाले आणि खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये ५० टक्के शुल्क सवलत द्यायची झाली, तर किमान ३००-४०० कोटी रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. राजर्षी शाहू योजना राज्यात लागू असल्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारवर तुलनेने अतिरिक्त बोजा फार पडणार नाही. मात्र केंद्र सरकारने या १० टक्के आरक्षणाअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा आर्थिक बोजा उचलला, तर राज्याला दिलासा मिळू शकेल, असे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.

First Published on January 11, 2019 1:21 am

Web Title: economy of maharashtra 12