वेतनावर ९७ कोटी रुपये नियमबाह्य़ खर्च * ६२ अधिकाऱ्यांना नोटिसा, कारवाई मात्र शून्य राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकभरतीला पूर्णपणे बंदी असताना, शिक्षण अधिकाऱ्यांच्याच संगनमताने तब्बल ७ हजार २२८ शिक्षकांच्या बेकायदा नेमणुका करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विद्यार्थ्यांना मुळाक्षरांपासून नैतिकतेचे धडे देणाऱ्या शिक्षकांचीच भरती अनैतिक पद्धतीने झाल्यास, त्यांच्याकडून अधिकारवाणीने ज्ञानदानाचे कार्य कसे घडणार, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे बेकायदा शिक्षकांच्या वेतनावर ९७ कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्यामुळे आधीच निधीची वानवा असलेल्या शिक्षणावर या नियमबाह्य़ खर्चाचा बोजा पडणार आहे. या प्रकरणात राज्यभरातील ६२ शिक्षण अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असल्या, तरी अद्यापपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. या बेकायदा शिक्षकभरतीची गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षण विभागात, शिक्षक संघटना व शिक्षकांच्या नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चर्चा सुरू आहे. बेकायदा शिक्षकांची भरती करून गरीब, गुणवत्ताधारक व प्रामाणिक पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याच्या तीव्र प्रतिक्रियाही आता व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, विविध शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बेकायदा नेमणुका झाल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला व त्याची शिक्षण आयुक्तांच्या स्तरावर चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने २०११ मध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अचानकपणे पटपडताळणी केली. त्यात २० लाख ७० हजार ५२० विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आल्याने सरकार हादरून गेले. त्यानंतर शासनाने बोगस विद्यार्थी दाखवून वेतन व वेतनेतर अनुदान लाटणाऱ्या शिक्षण संस्था व शिक्षकांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला. पटपडताळणीत ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती असलेल्या शाळा बंद करणे व त्यातील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात आणि ५० टक्क्य़ांपर्यंत अनुपस्थित विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेणे असे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याला अनुसरून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये शंभर टक्के समायोजन झाल्यशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये, असा २ मे २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी आदेश काढला. २०१६ पर्यंत राज्यातील विविध भागांत झालेल्या सात हजार शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीवरून शिक्षण विभागात, शिक्षक संघटनांमध्ये व शिक्षकांच्या नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर काही तक्रारी आल्या. त्यानंतर तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी त्या ६२ शिक्षण अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या; परंतु पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. विविध शाळांमधील बेकायदा शिक्षकांच्या नेमणुका रद्द केल्या का, त्यांच्याकडून वेतन वसूल केले का, याबाबतही शिक्षण विभागाकडून अद्याप काही स्पष्टीकरण दिले गेले नाही. मात्र शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीवरून सध्या संशयाचे वादळ उठले आहे. गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय थांबविला या बेकायदा नेमणुकांसंदर्भात शालेय शिक्षण विभाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना विचारले असता, त्यांनी या प्रकरणाची शिक्षण आयुक्तांच्या स्तरावर चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. शिक्षकभरतीसंदर्भात १२६३ प्रकरणांत अनियमितता असल्याचे वाटल्याने, त्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु तो नंतर थांबविण्यात आल्याची माहितीही प्रधान सचिवांनी दिली. या प्रकरणी आयुक्त सविस्तर माहिती देतील, असे त्यांनी सांगितले; परंतु विद्यमान शिक्षण आयुक्त बिपिन वर्मा यांच्याशी अनेकदा त्यांच्या कार्यालयांमार्फत व मोबाइलवर संपर्क साधूनही त्यांनी कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. नक्की काय झाले? राज्य शासनाची शिक्षकभरतीला बंदी असताना २०१६ पर्यंत मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, नागपूर व लातूर विभागांतील जवळपास सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये ७ हजार २२८ शिक्षकांची बेकायदा भरती झाली आहे. त्याला ६२ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य़ मान्यता दिली. या बेकायदा शिक्षकांच्या वेतनावर शासनाच्या तिजोरीतून ९७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
